Union Budget 2022-23 में क्या बदला, क्या नया हुआ, क्रिप्टो, टैक्स, रोजगार, खेती, पढाई सबकुछ जानें
Budget 2022-23: हमेशा की तरह इस बार भी सरकार ने आम आदमी को बड़ी शिद्द्त से निराश किया है, RBI अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी
Budget 2022-23: देश का Union Budget 2022-23 संसद भवन में पेश हो चुका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटली बजट सुनाया है, इस दौरान हंगामा भी हुआ और हंसी-मजाक भी हुआ लेकिन घर में बैठकर बजट सुनने वाले आम आदमी की आंखों में जो उम्मीदों की चमक थी वो निराशा की अंधियारी में बदल गई। यानी के इस बार भी हमेशा की तरह आम आदमी मतलब मिडल क्लास को चाय में गिरी मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया।
- क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) बैन नहीं हुई बस अब कमाई में टैक्स लगेगा
- RBI अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा
- टैक्स स्लैब जस का तस है मतलब इस बजट में कोई रियायत नहीं दी गई
- गेमिंग और एनीमेशन अब देश की अर्थव्यवस्था शामिल होंगे
- 60 लाख नए रोजगार पैदा करने का एलान किया गया है
- युवा उद्यमियों के लिए भारी-भरकम बजट का प्रावधान है
- अगले 3 साल में 400 न्यू जेनेरशन की ट्रैन चलाई जाएंगी
अब बजट को विस्तार से समझ लीजिये
बजट में हलवा बांटा गया या मिठाई इससे ना तो हमें कोई मतलब है और ना आपको तो बकैती करने से अच्छा है कि सीधा अपन पॉइंट टू पॉइंट में बात करते हैं ठीक है?
Cryptocurrency और RBI की Digital Currency पर क्या हुआ
जिस Cryptocurrency के बैन होने की चर्चा थी उसमे पूर्ण विराम लग गया है, देश में अब क्रिप्टोकरेंसी बाकायदा चलन में रहेगी लेकिन इन्वेस्टर्स को इससे होने वाली कमाई का 30% बतौर टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। निश्चित तौर पर ऐसा करने करने से देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। वित्त मंत्री ने कहा की वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांजक्शन में बदलाव हुआ है, लिहाजा किसी भी प्रॉपर्टी के लेनदेन पर 30% टैक्स लगेगा किसी को छूट नहीं मिलेगी। हां लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax) को 18% से 15% कर दिया गया है।
RBI अब अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जारी करेगी जो बिलकुल रुपया की तरह होगी जो क्रिप्टो की तरह ही ब्लॉकचैन पर आधारित होगी
60 लाख रोजगार देने की बात कही है (Employment Budget 2022)
निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी यह कोशिश रहेगी कि 60 लाख नए रोजगार का सृजन हो, PM गतिशक्ति मास्टरप्लान के तहत विभिन्नत राज्यों से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। नेशनल हाइवे नेटवर्क को 25 हज़ार किलोमीटर तक और विकसित किया जाएगा इसके लिए 20 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे, इसके लिए 48000 करोड़ का बजट बनाया गया है
- 2022-23 में अब E-Passport जारी होंगे जिनमे चिप लगी रहेगी
- Post Office में ATM लगाए लगाए जाएंगे
MSME में क्या नया होगा (Budget 2022 MSME New Projects)
मिनिस्ट्री ऑफ़ माइक्रो, स्माल एन्ड मीडियम इंटरप्राइजेस (MSME) को और विकसित करने के लिए अगले 5 साल में 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिसमे उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल को आपस में लिंक किया जाएगा। ऐसे में यह प्लेटफॉर्म्स लाइव आर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करेंगे। क्रेडिट सर्विस मिलेगी और उद्यमिता की संभावनाएं बढ़ेंगीं
निजी निवेशकों के लिए 7.55 लाख का बजट
पेंडेमिक से बाहर आने के लिए निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर और MSME से लोगों को रोजगार मिलता है इसी लिए यह करना भी ज़रूरी है। इसके लिए Union Budget 5.5 लाख करोड़ से बढ़ा कर 7.55 लाख करोड़ कर दिया गया है।
- क्लाइमेट चेंज (Climate Change) को नियंत्रित करने के लिए सरकार ग्रीन बांड्स जारी करेगी, इससे जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में करेगी जो कार्बन उत्सर्जन में कामी लाने में मददगार साबित होंगे
- देश को सेमि कंडक्टर का हब बनाना है इसी लिए एक इंडस्ट्री बनाई जाएगी इससे देश में विदेशी पैसा आएगा क्योंकि निर्यात बढ़ेगा
Gaming और Animation को लेकर बढ़िया बजट बना
देश अब गेमिंग और एनीमेशन के कामों में भी फोकस करेगा। सरकार एनिमेशन, विजुअल एफेक्ट्स(VFX) गेमिंग और कॉमिक्स के सेक्टर में एम्प्लॉइमन्ट की संभावनाओं को देखते इसपर काम करेगी, इसके लिए AVGC प्रमोशन टास्क फ़ोर्स स्टॉक होल्डर्स से मीटिंग करेगी। घरेलु क्षमता के माध्यम से देसी मार्केट और ग्लोबल मार्केट की ज़रूरतें पूरी की जानेगी
शिक्षा को लेकर क्या बदलाव हुआ (Union Budget for Educational Development)
कोरोना पेंडेमिक के कारण देश की उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा पटरी से नीचे उतर गई. जिसे दोबारा ट्रैक में लाने के लिए पीएम ई-विद्या (PM E- Vidya) स्कीम के तहत बच्चों को ई-शिक्षा देने के लिए एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत चैनल की संख्या 12 से बढ़ा कर 200 किए जायेंगे। और एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी।
400 नई जनरेशन की ट्रेन चलेंगी
अलगे 3 साल में 400 नई जेनेरशन की ट्रेन चलाई जाएंगी। यह वंदेभारत ट्रेंस आधुनिक और सुपरफास्ट होंगी। इसी के साथ मेट्रो सिस्टम को विकसित करने के लिए इनोवेटिव चीज़ों को अमल में लाया जाएगा।
खेती किसानी के लिए क्या हुआ
- MSP की पेमेंट सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
- गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- खेती-किसानी वाली जमीन के दस्तावेज डिजिटली तैयार होंगे।
- कृषि से जुडी शिक्षा का सिलेबस बदलेगा और आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा
- उन्नत किस्म के फल-सब्जियों को अपनाने वाले कृषकों के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मदद करेंगी।
- खाद, दस्तावेज, बीज, दवाई जैसी सुविधाएं डिजिटली मिलेगीं
देश का केंद्रीय बजट अलगे 25 सालों की जरूरतों को देखते हुए तैयार किया गया है, वित्त मंत्री ने कहा आज़ादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लू प्रिंट पेश कर रही हूँ.