भोपाल / एमपी में तबादला नीति को सरकार ने दी मंजूरी, ऐसे होगे अब अफसरो और कर्मचारियों के ट्रांसफर

भोपाल। प्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गईं, जिसमें कई प्रमुख बिंदुओ पर चर्चा करके निर्णय लिया गया हैं। 

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने लिये गये फैसले के सबंध में जानकारी देते हुये बताया कि जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे।

42 जिलों में खोले जायेगे महिला थाने

बैठक के दौरान कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को को भी मंजूरी दी है। जिसके तहत प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाना खोले जायेगे। उक्त थानों में स्टॉप के लिए दूसरे जिलों के करीब 1492 पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। वर्तमान में 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं।

इन बिन्दुओ पर भी हरी झंडी

सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस योजना को मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। इस पर सरकार 491 करोड़ों रुपए खर्च करेगी। आंगनबाड़ियों में 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को दूध वितरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। 

शहडोल अस्पताल के लिये दी गई राशि

चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने शहडोल में जिला अस्पताल निर्माण के लिए 309 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है।