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एमपी के 15 सौ सरकारी विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं, वहीं 11 हजार में शौंचालयों का अभाव

MP News: प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के लिए शौचालयों और हैंडवाश यूनिट के लिए केन्द्र से अलग बजट स्वीकृत किया जाता है।