योगी सरकार का फैसला, बकाया गन्ना खरीदी का एक-एक रुपए का होगा भुगतान
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने गन्ना खरीदी का एक-एक रुपए भुगतान करने का फैसला लिया।
सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है इस गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Sarkar) लगातार प्रयासरत है। सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दाम पर प्रदेश की चीनी मिलें गन्ने की खेती भी खरीदी करती है। वही उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें सरकार के रेट से ज्यादा दाम देकर किसानो से गन्ने की खरीदी का खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इसी बीच गन्ना मिलें किसानों को गन्ना खरीदी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। जिस पर अब सरकार सख्त है।
समीक्षा बैठक में उठा मामला
समय पर गन्ना किसानों को भुगतान ना होने की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को समीक्षा बैठक के दौरान हुई। जिस पर उन्होंने चीनी मिलों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में को गन्ने का भुगतान किया जाए।
सीएम ने दिए सख्त कार्यवाही के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान कडे लहजे में डिफाल्टर चीनी मिलों को निर्देशित किया है। उनका कहना था कि अगर मिल प्रबंधकों द्वारा किसानों का भुगतान समय रहते नहीं किया जाता तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बकाया राशि पर एक नजर
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 120 चीनी मिलों ने किसानों से एक लाख 28 हजार टन गन्ने की खरीदी की। जिसका कुल मूल्य 33025 करोड़ रुपए है। इसमें 27750 करोड़ रुपए का भुगतान तो किया जा चुका है लेकिन 5227 करोड़ रुपए गन्ना मिलों द्वारा किसानों को नही दिया गया। ऐसे जिन किसानों को भुगतान प्राप्त नही हुआ वह भटक रहे है। प्रशासन से शिकायत कर रहे है। जो मामला अब सीएम तक पहुंच गया।
गन्ने का मूल्य
जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने गन्ने के मूल्य मैं 5 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की है। ऐसे में प्रति कुंटल मूल्य 285 से बढ़कर 290 रुपया हो गया है। बता दे कि राज्य सरकार अपने राज्यों में अलग मूल्य निर्धारित करते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में गन्ना 315 रुपए प्रति क्विंटल है। वही गन्ने का सर्वाधिक मूल्य हरियाणा में 362 रुपए प्रति कुंटल है। पंजाब में 360 रूपए है जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा है।