PM Shri Schools योजना क्या है? पूरे भारत में 15000 से ज्यादा खुलेंगी स्कूले, ये रही पूरी जानकारी

PM Shri School Yojana 2022: देशभर के प्रत्येक ब्लॉक में PM Shri School का निर्माण करवाया जायेगा ताकि यह देश के हर छात्र – छात्राओ तक पहुंचे एवं वे इसका लाभ उठा सकें.

Update: 2022-08-18 18:22 GMT

MP Teacher Posting List 2022

PM Shri Schools,  PM Shri School Yojana 2022: भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देश में पीएम श्री (Pm Shri) स्कूल खोलने जा रहा है. देश के हर ब्लाक में 2024 इस तरह का एक स्कूल होगा. देशभर के प्रत्येक ब्लॉक में PM Shri School का निर्माण करवाया जायेगा ताकि यह देश के हर छात्र – छात्राओ तक पहुंचे एवं वे इसका लाभ उठा सकें. Govt To Open PM Shri School केंद्र सरकार की ओर से देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. हाल ही नई शिक्षा नीति (New Education Policy) को भी लागू किया गया है, जिसमें आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में अब देशभर में 'पीएम श्री स्कूल' (PM Shri School) खोले जाने हैं. पीएम श्री स्कूल के जरिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए जाने की योजना है.

ऐसे होंगे PM Shri School

शित्रा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस योजना में देश के विभिन्न ब्लॉक में से से चुने गए स्कूलों को ही पीएम श्री स्कूलों में तब्दील किया जाएगा, लेकिन इनमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी सिफारिशों की पालना की जाएगी. इसके साथ ही इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे स्किल डेवलेपमेंट में भी पारंगत किए जाएंगे. इसके लिए स्कूलों को सभी जरूरी सुविधाओं से लैस किया जाएगा. मसलन लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे. पहले चरण में इस योजना के तहत लगभग 15,500 हजार स्कूलों को तैयार किया जाएगा. ये स्कूल राज्यों के सभी पीएम श्री स्कूलों के लिए रोल मॉडल की भूमिका निभाएंगे. शित्रा मंत्रालय ने इन स्कूलों में शिक्षक-छात्र रेशियो सहित नई तकनीक जैसे कंप्यूटर और अटल टिंकरिंग लैब के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी शानदार रखने को कहा है.

राज्य सरकारे भी देंगी सुझाव

बता दें कि अभी इन स्कूलों को लेकर कई जानकारी आना बाकी है और अभी सरकार की ओर से ये पहल है, जिसे लेकर पूरी भूमिका जल्द ही बनाई जाएगी. पीएम श्री स्कूलों को शिक्षा के लिए किस तरह से खास बनाया जा सकता है, इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शैक्षणिक तंत्र की ओर से सुझाव देने के लिए कहा गया है. इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट या प्लान में बदलाव किए जाएंगे और उसी तरह से स्कूलों का निर्माण किया जाएगा.

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