UP Land News: यूपी के इस जिले में बनेगा रिंग रोड, 23 गांव की जमीनों के दाम छुएंगे आसमान
UP News: यूपी के इस जिले में रिंग रोड बनाया जाएगा। जिससे कई गांवों के रहवासियों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस रिंग रोड के लिए 23 गांव की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा।
यूपी के इस जिले में रिंग रोड बनाया जाएगा। जिससे कई गांवों के रहवासियों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस रिंग रोड के लिए 23 गांव की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। जिसके लिए योगी सरकार मुआवजे के लिए 211 करोड़ रुपए का बजट पास कर रही है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संगम नगरी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना रिंग रोड के बनने के लिए किस गांव की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। किन गांवों को इसका लाभ मिल सकेगा।
पहले चरण में अधिग्रहित होगी 137 हेक्टेयर जमीन
यूपी में रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए पहले चरण में कुल 137 हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिग्रहण की जाएगी। जिसके लिए किसानों को तुरंत मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। यूपी में संगम नगरी परियोजना के नाम से रिंग रोड का कार्य कराया जाएगा। जिसके लिए 211 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। इस Ring Road का स्टीमेट लगभग 7 हजार करोड़ रुपए का है किंतु इसके पहले चरण के लिए कुल 3100 करोड़ रुपए का स्टीमेट तय किया गया है।
यहां के किसानों से ली जाएगी जमीन
संगम नगरी परियोजना प्रोजेक्ट के लिए यूपी के करछना तहसील क्षेत्र में 48.9 हेक्टेयर तथा फूलपुर क्षेत्र में 88.8 हेक्टेयर Land किसानों से ली जाएगी। जिसके बदले करछना क्षेत्र में 62 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जबकि 148 करोड़ 23 लाख रुपए जमीन का मुआवजा फूलपुर क्षेत्र की जमीन अधिग्रहण के बदले दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक 80 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। जिसके लिए सरकार ने कुल 160 करोड़ 35 लाख रुवए का मुआवजा भी वितरित कर दिया है। इस जमीन को संस्था के नाम कर दिया गया है। इसके साथ ही जल्द ही यहां रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
इन राज्यों का आवागमन हो जाएगा आसान
यूपी में रिंग रोड का निर्माण हो जाने से कई राज्यों को आवागमन की सुविधा मुहैया हो सकेगी। जिनमें मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों को सर्वाधिक सहूलियत मिल जाएगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड के लोगों को भी आवागमन में सुविधा हो सकेगी। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि रिंग रोड परियोजना के लिए दो माह पहले ही 17 प्रतिशत जमीन अधिकृत की जा चुकी थीं। जिसके बाद से अब जमीन अधिग्रहित की जा चुकी हैं। जमीन के बदले किसानों को मुआवजा वितरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।