किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर सोशल मीडिया में फैला मैसेज! केंद्र सरकार ने गलत जानकारी का किया खंडन

केंद्र सरकार ने अफवाहों का किया खंडन: किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर सोशल मीडिया में एक फर्जी मैसेज को लेकर अफवाह फैलाई गई है। कि 1 अप्रैल 2022 से क्रेडिट कार्ड पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 से पहले दिन यानी 1 अप्रैल से केसीसी पर ब्याज दर जीरो है। लेकिन सरकार ने इस फैसले को गलत ठहराया। इस पर भारत सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो ने इस वायरल मैसेज के बारे में कहा कि पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में कहा है। कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ब्याज रहित लोन दिए जाने का दावा फर्जी है यानी यह एक झूठी अफवाह है।

बीते 2 सालों में सरकार ने केसीसी योजना के तहत 2.92 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। इस पर लिए गए ₹300000 तक के एग्री लोन की ब्याज दर वैसे तो 9 फ़ीसदी होती है। लेकिन सरकार इसमें 2 फ़ीसदी की सब्सिडी देती है। जबकि समय पर मूल राशि और ब्याज लौटाने पर 3 फीसदी की छूट देती है।

PIB Fact Check

PIB Fact Check आपको बता दें कि सरकारी नीतियों या स्कीमों पर गलत जानकारी का खंडन करता है। यदि आपको सरकार से संबंधित कोई समाचार के फर्जी होने का शक है तो आप इसके बारे PIB Fact Check में जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए आप socialmedia@pib.gov.in मेल आईडी या इस 918799711259 मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड ऐसे बनवाएं

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की वेबसाइट पर जाएं। वहां फार्मर कॉर्नर में डाउनलोड किसान क्रेडिट फार्म विकल्प पर क्लिक करें। क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें। जो एक ही पेज का होगा। इसे पूरा भरें इसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाएं एवं एक शपथ पत्र भी लगाएं। शपथ पत्र में लिखा होना चाहिए कि आपने किसी और बैंक से लोन नहीं लिया है। इसके बाद आप अपने नजदीकी बैंक में इसे जमा करवा दें।

क्रेडिट कार्ड पर फर्जी दावा 

एक फर्जी समाचार पत्र में दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से किसान क्रेडिट कार्ड पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ₹300000 तक के केसीसी पर किसानों को फ्री में मिलेगा पैसा। किसानों को अभी 4 फ़ीसदी ब्याज देना पड़ता है। केंद्र सरकार को अतिरिक्त 16 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार ने इस फर्जी मैसेज तस्वीर के बारे में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केसीसी के तहत ब्याज रहित लोन दिए जाने का दावा फेक है।