जाति, निवास और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, करोड़ो लोगो के लिए आई नई अपडेट

Birth Death Certificates: गांवो को सुविधा संपन्न बनाने के लिए कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। एक प्रयोग यह भी है कि अब गांवों के सुविधा सम्पन्न बनाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। अब गांवों में जाति, निवास (Caste, Residence Proof Eligible) तथा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth-Death Certificates) के लिए शहर में भटकना न पड़े इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) यह नवाचार चुनाव के पूर्व ही शुरू कर चुकी थी। लेकिन चुनाव की वजह से कुछ ही पंचायतों में यह व्यवस्था लागू हुई। लेकिन अब जैसे ही दूसरी बार योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता कायम रखने में कामयाब हुई है कार्यों को तेजी से पूरा करने में लगी है।

बनेगा निवास, जाति प्रमाण पत्र (Caste, residence and birth-death certificate will be made in the village) 

उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों को अब जाति निवास एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम सचिवालय मे साधारण सा शुल्क जमा करने पर कई सारे प्रमाण पत्र सरलता से उपलब्ध होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है की अब गांव के लोगों को घर पर ही सारे दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे।

प्रदेश सरकार ने इसके लिए पंचायत सचिव को अधिकृत करेगी। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सहायक की मदद से सारे प्रमाण पत्र जारी करेंगे। पंचायत सचिव गांव में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की नकल तथा अन्य कई सारे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किए गए हैं।

गांव में होगी बैंक की सुविधा

योगी सरकार का मानना है कि गांव की जनता को मजबूत और सक्षम बनाने से प्रदेश और देश मजबूत होगा। बैंकिंग का उपयोग आज हर किसी के लिए आवश्यक है। ऐसे में ग्रामीणों को बैंक संबंधी कार्यों में मदद करने के लिए "बैंकिंग सखी" मौजूद रहेंगी। जो ग्रामीणों को बैंक से लेनदेन करने में सहयोग प्रदान करेंगे। यह व्यवस्था गांव को उन्नत और विकासशील बनाने के लिए एक बेहतर प्रयास है।

100 दिन की कार्ययोजना होगी पेश

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग 100 दिन की बनी कार्ययोजना प्राथमिकता से पूरा करने का लक्ष्य तय कर रही है। इसके लिए पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। विभाग 100 दिन की कार्य योजना प्रस्तुत करने की तैयारी में है।

चुनाव की वजह से प्रभावित हुआ कार्य

जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव की वजह से ग्राम सचिवालय का कार्य प्रभावित हुआ है। लेकिन अब योगी सरकार इन कार्यों को प्रथमिकता से पूरा करने की दिशा मे प्रयास कर रही है। ग्राम पंचयतों में ग्राम सचिवालय बनाने के लिए फर्नीचर, कम्प्यूटर, पंचायत भवन निर्माण कार्य, पंचायत भवनों के लिए जमीन की खरीदी आदि कार्य करने जा रही है। पंचायत सहायकों की भर्ती जल्दी से जल्दी करने की तैयारी की जा रही है।

पंचायतों की स्थिति पर एक नजर

• यूपी में कुल 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। जहां योगी सरकार पंचायत सचिवालय की सुविधा देने जा रही है। ऐसा करने से गांव के लोगों के उनके   घर  पर काई सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी।
• 18 हजार ग्राम सचिवालय विकसित होंगे। इन ग्राम सचिवालयों के विकसित होने का सबसे बड़ा फायदा गांवों को होगा। पंचायत में विधिवत   कार्यालयों का संचालन होना शुनिश्चित होगा।
• उत्तर प्रदेश के सभी पंचायतो में फर्नीचर, कम्प्यूटर, इण्टरनेट का इंतजाम किया जायेगा। इसके लिए कार्ययोजना बना कर सरकार कार्य कर   रही  है।
• 2503 ग्राम सचिवालय के लिए पंचायत भवन नहीं। यह ऐसी पंचायतें है जहां शासकीय जमीन तो है लेकिन अब तक पंचायत भवन नही बन   पाया  है।
• 723 पंचायतों में शासकीय जमीन न होने से भवन निर्माण् कार्य प्रभावित है। ऐसे में इन पंचायतों के लिए जमीन खरीदनी है।
• 1,823 पंचायतों में पंचायत सहायकों की भर्ती होनी है। इसके लिए तैयारी की जा रही है।