कलेक्टर साहब यातायात नियम को नहीं मानते, काली फिल्म लगे वाहन में करते हैं सफर

वाहन में काली फिल्म लगी पाए जाने पर यातायात विभाग द्वारा इसे निकलवाने के साथ ही चालानी व दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। किंतु जब अफसर ही काली फिल्म लगे वाहन पर फर्राटे मारने लगें तो उन पर कौन कार्रवाई करेगा ऐसे सवाल उठने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ का प्रकाश में आया है। यहां के कलेक्टर महोदय इन दिनों खुद ही काली फिल्म लगे वाहन में सफर करते दिखाई देते हैं। इन पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का भार है। कलेक्टर द्वारा खुद काली फिल्म लगे वाहन में सफर करने से सहज ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा।

काली फिल्म को किया गया है बैन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म नहीं लगा सकता। क्योंकि काला शीशा लगे वाहन के अंदर कौन बैठा है, अपराधी है अथवा वीआईपी, इसका पता न तो पुलिस को चल पाता है और न ही जनता जान पाती है। काले शीशों को बैन करने के पीछे की वजह यह है कि इसका उपयोग अक्सर आपराधिक गतिविधियों के लिए होता आया है। कारों से हत्या और अपहरण की वारदातों को अंजाम आसानी से दिया जाता रहा है। अक्सर आपराधिक चरित्र वाले लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए काली फिल्म लगे वाहनों का उपयोग करते रहे हैं।

यह है नियम

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 100 के तहत वाहनों की खिड़कियों के शीशे काले अथवा रंगीन नहीं होने चाहिए। नियम के अनुसार वाहनों की खिड़कियों के साइड विंडो के शीशे 50 प्रतिशत और आगे व पीछे का शीशा 70 प्रतिशत पारदर्शी होना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और 179 के तहत काला शीशा लगाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम (2) के तहत वाहनों में लगे काले शीशे को हटाने का प्रावधान भी है।

इनका कहना है

इस संबंध में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एसपी टीआर कोशिमा के मुताबिक अफसर हों या जनप्रतिनिधि, सबको यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। काली फिल्म लगे वाहनों में सफर करना गलत है। काली फिल्म हटाने को लेकर कलेक्टर सर से बात की जाएगी। यातायात नियम सभी के लिए एक समान हैं, सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए।