7th Pay Commission News: केंद्र सरकार नें, लाखों कर्मचारियों के अनुरोध को ठुकराया

7th pay commission news: सोमवार को वित्त मंत्रालय ने पेंशन भोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए सरकार के व्यय नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में कोविड-19 महामारी के चरम दिनों के दौरान वापस रखी गई महंगाई राहत की तीन किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

केंद्र सरकार(Central Government) के कर्मचारियों के लिए डीआर और महंगाई भत्ता की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि पिछले डीए और डीआर की राशि(Dr Amount) को जारी नहीं किया जाएगा। डीओई केंद्रीय वित्त मंत्रालय(Union Finance Ministry) की एक शाखा हैं।

अप्रैल 2020 से डिए(DA) और डीआर(DR) फ्रीज :

भारत में कोविड-19 महामारी के आने के 1 महीने बाद सरकार ने अप्रैल 2020 में डिए और डीआर को फ्रीज कर दिया था। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को डीआर की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय किस्तें हैं।

डिए और डीआर भत्तों में देखी गई तीन वृद्धि:

ई-मेल पर भेजे गए प्रश्नों का वित्त मंत्रालय और डीईओ ने कोई जवाब नहीं दिया 21 जुलाई को प्रतिबंध हटाए जाने के बाद डीए और डीआर भत्तों में तीन वृद्धि देखी गई है। जो प्रभावी रूप से उन्हें दोगुना कर देती है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'पेंशन विभाग पेंशन भोगियों के कल्याण की देखभाल करता है और कई स्तरों पर उनकी शिकायतों का त्वरित तरीके से समाधान करता है। लेकिन डीए और डीआर का वितरण मंत्रालय के दायरे में नहीं आता है।