एमपी के सात जिलों में बनेंगे स्पेशल कोर्ट, यहां खोले जाएंगे 5 नए थाने

मध्यप्रदेश के सात जिलों में स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पांच नए थाने भी खोले जाएंगे। स्पेशल कोर्ट बन जाने से एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सकेगा। इसके साथ ही प्रकरणों की पैरवी के लिए आने-जाने में होने वाला समय और आम लोगों का खर्च भी कम हो सकेगा।

यहां खुलेंगे नए थाने

एमपी के भोपाल स्थित अपने आवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र के कजलीखेड़ा, खरगोन जिला मुख्यालय के पुलिस सहायता केन्द्र जैतापुर के स्थान पर नया थाना, सीधी जिले के मड़वास चौकी और सेमरिया व देवास के कमलापुर चौकी को थाने में उन्नयन किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जिनके खुल जाने से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सकेगी। गृहमंत्री ने कमलनाथ के आदिवासी क्षेत्र में प्रचार करने को लेकर कहा कि कमलनाथ कुछ भी कर लें सीएम शिवराज जितने आदिवासी हितैषी हैं, कमलनाथ कभी नहीं हो सकते। वह केवल स्वांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी आदिवासी नेता को सीएम नहीं बनने दिया।

एमपी के इन जिलों में बनेंगे स्पेशल कोर्ट

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश के सात जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। इन जिलों में स्पेशल कोर्ट बनने से एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों का त्वरित निराकरण संभव हो सकेगा। इसके साथ ही प्रकरणों की पैरवी के लिए आने-जाने में लगने वाले समय के साथ ही लोगों का खर्च भी कम हो सकेगा। वहीं अतिरिक्त गवाहों को संबंधित न्यायालय जाने में भी सुविधा होगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश के 45 जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त हैं। बाकी सात जिलों अशोक नगर, बुरहानपुर, हरदा, निवाड़ी, आगर, सिंगरौली और उमरिया में विशेष न्यायालयों की स्थापना के संबंध में अधिसूचना करने की कार्यवाही की जा रही है।