मध्य प्रदेश बजट 2023 में क्या है: बुधवार 1 मार्च को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी विधानसभा में MP Budget 2023 पेश कर दिया। हमेशा की तरह बजट से पहले और बजट के बाद विपक्ष ने हंगामा किया लेकिन भारी हो-हल्ला के बीच जगदीश देवड़ा ने पूरा बजट पढ़ ही दिया। खैर पक्ष-विपक्ष का काम ही है एक दूसरे की टांग खीचना इसी लिए अपन सीधा पॉइंट में आते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश बजट 2023 में क्या-क्या है? गौरतलब है कि एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इस लिहाज से वर्तमान सरकार द्वारा पेश किए जाने वाला यह आखिरी बजट है. जिसमे जनता को लुभाने का खूब प्रयास किया गया है. राज्य सरकार ने MP Budget 2023 में इस बार किसी भी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स मध्य प्रदेश की जनता पर नहीं थोपा है. मध्य प्रदेश का बजट 2023 Madhya Pradesh Budget 2023: MP Budget 2023-23 टोटल 3 लाख 14 हज़ार 25 करोड़ रुपए का है. MP Budget 2022-23 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था. खास बात ये है कि मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट यानी E-Budget जारी हुआ है. वित्त मंत्री ने एंड्राइड टैबलेट में MP E Budget को 1.50 घंटे पढ़ा. विधानसभा में बैठे सभी नेताओं को भी बजट पढ़ने के लिए टैब दिया गया. एमपी बजट 2023 में क्या-क्या है What's in MP Budget 2023: 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा, राज्य सरकार 1 हज़ार वाहनों को सेवा से हटा देगी। यह निति 1 अप्रैल से लागू होगी नविन मुख्यमंत्री बालिका योजना (Navin CM Balika Yojana) के तहत 12 वीं बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन पास करने वाली छात्राओं को सरकार फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर देगी बकायादार किसानों के सरकरी संस्थानों से लिए गए लोन का कर्ज सरकार चुका देगीकृषि सम्बंधित योजनाओं के लिए 53,264 करोड़ के बजट का प्रावधान है राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीट 3 हज़ार 605 कर दी जाएंगी और PG की सीट 915 कर दी जाएंगी 25 मेडिकल कॉलेजों क लिए 400 करोड़ का बजट दिया गया है नर्सिंग कॉलेजों में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।CM Rise School के लिए 3 हज़ार 230 करोड़ का बजट बनाया गया है. राज्य में 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे राज्य में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 56 हज़ार 256 करोड़ का बजट तय किया गया है प्रदेश में एक लाख नई सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की जाएगी। 200 युवाओं को रोजगार के लिए जापान भेजा जाएगा ST/SC और OBC अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है खेलों के विकास के लिए बजट 738 करोड़ रुपए तय किया गया है मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू की जाएगी, सरकार फ्लाइट से तीर्थ यात्रा करवाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ और महिला स्व सहायता समूह के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हज़ार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. कन्या विवाह के लिए 80 करोड़, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए 1 हजार 535 करोड़, प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान है गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के लिए 83 करोड़, आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ का बजट है नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए का बजट है इंदौर और भोपाल मेट्रो के लिए 710 करोड़ का बजट बनाया गया है इंदौर में ग्रीन बॉन्ड योजना से हुई 244 करोड़ की कमाई से सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट की बिजली से पानी की सप्लाई होगी जिससे राज्य सरकार के 5 करोड़ सालाना बचेंगे भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा यहां नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है सरकार के द्वारा पेश बजट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है. 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपए थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रुपए हो गई है।मध्य प्रदेश में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा MP Budget 2023-24 में ना तो कुछ सस्ता हुआ न कुछ महंगा, सरकार ने न किसी उत्पाद में टैक्स कम किया और ना ही किसी उत्पाद या सर्विस में टैक्स बढ़ाया। जो जैसा था वही रेट में मिलेगा।
मध्य प्रदेश बजट 2023 में क्या है: बुधवार 1 मार्च को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी विधानसभा में MP Budget 2023 पेश कर दिया। हमेशा की तरह बजट से पहले और बजट के बाद विपक्ष ने हंगामा किया लेकिन भारी हो-हल्ला के बीच जगदीश देवड़ा ने पूरा बजट पढ़ ही दिया। खैर पक्ष-विपक्ष का काम ही है एक दूसरे की टांग खीचना इसी लिए अपन सीधा पॉइंट में आते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश बजट 2023 में क्या-क्या है? गौरतलब है कि एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इस लिहाज से वर्तमान सरकार द्वारा पेश किए जाने वाला यह आखिरी बजट है. जिसमे जनता को लुभाने का खूब प्रयास किया गया है. राज्य सरकार ने MP Budget 2023 में इस बार किसी भी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स मध्य प्रदेश की जनता पर नहीं थोपा है. मध्य प्रदेश का बजट 2023 Madhya Pradesh Budget 2023: MP Budget 2023-23 टोटल 3 लाख 14 हज़ार 25 करोड़ रुपए का है. MP Budget 2022-23 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था. खास बात ये है कि मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट यानी E-Budget जारी हुआ है. वित्त मंत्री ने एंड्राइड टैबलेट में MP E Budget को 1.50 घंटे पढ़ा. विधानसभा में बैठे सभी नेताओं को भी बजट पढ़ने के लिए टैब दिया गया. एमपी बजट 2023 में क्या-क्या है What's in MP Budget 2023: 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा, राज्य सरकार 1 हज़ार वाहनों को सेवा से हटा देगी। यह निति 1 अप्रैल से लागू होगी नविन मुख्यमंत्री बालिका योजना (Navin CM Balika Yojana) के तहत 12 वीं बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन पास करने वाली छात्राओं को सरकार फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर देगी बकायादार किसानों के सरकरी संस्थानों से लिए गए लोन का कर्ज सरकार चुका देगीकृषि सम्बंधित योजनाओं के लिए 53,264 करोड़ के बजट का प्रावधान है राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीट 3 हज़ार 605 कर दी जाएंगी और PG की सीट 915 कर दी जाएंगी 25 मेडिकल कॉलेजों क लिए 400 करोड़ का बजट दिया गया है नर्सिंग कॉलेजों में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।CM Rise School के लिए 3 हज़ार 230 करोड़ का बजट बनाया गया है. राज्य में 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे राज्य में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 56 हज़ार 256 करोड़ का बजट तय किया गया है प्रदेश में एक लाख नई सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की जाएगी। 200 युवाओं को रोजगार के लिए जापान भेजा जाएगा ST/SC और OBC अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है खेलों के विकास के लिए बजट 738 करोड़ रुपए तय किया गया है मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू की जाएगी, सरकार फ्लाइट से तीर्थ यात्रा करवाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ और महिला स्व सहायता समूह के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हज़ार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. कन्या विवाह के लिए 80 करोड़, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए 1 हजार 535 करोड़, प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान है गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के लिए 83 करोड़, आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ का बजट है नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए का बजट है इंदौर और भोपाल मेट्रो के लिए 710 करोड़ का बजट बनाया गया है इंदौर में ग्रीन बॉन्ड योजना से हुई 244 करोड़ की कमाई से सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट की बिजली से पानी की सप्लाई होगी जिससे राज्य सरकार के 5 करोड़ सालाना बचेंगे भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा यहां नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है सरकार के द्वारा पेश बजट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है. 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपए थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रुपए हो गई है।मध्य प्रदेश में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा MP Budget 2023-24 में ना तो कुछ सस्ता हुआ न कुछ महंगा, सरकार ने न किसी उत्पाद में टैक्स कम किया और ना ही किसी उत्पाद या सर्विस में टैक्स बढ़ाया। जो जैसा था वही रेट में मिलेगा।