LIC IPO Latest Update: एलआईसी आईपीओ में 20 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति, मोदी सरकार की मुहर

LIC IPO Latest Update: एलआईसी आईपीओ को लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी (Life Insurance Corporation of India) के आईपीओ में ऑटोमैटिक रूट के तहत 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी।

भारतीय जीवन बीमा निगम के विनिवेश (Disinvestment of LIC) को सुगम बनाने के लिए यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट (Union Cabinet Meeting) में लिया गया। सरकार ने एलआईसी के शेयरों (LIC Shares) को आईपीओ (IPO) के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। सरकार IPO के जरिए LIC में अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचकर करीब 63 हजार करोड़ रुपये जुटाएगी। विदेशी निवेशक मेगा आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं।

मौजूदा एफडीआई नीति में एलआईसी में विदेशी निवेश के लिए कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि एफडीआई नीति के अनुसार, सरकारी अनुमोदन के जरिए ऑटोमैटिक रूट से सरकारी बैंकों के लिए एफडीआई की सीमा 20% है, इसलिए एलआईसी और ऐसे अन्य कॉर्पोरेट निकायों के लिए 2% तक के एफडीआई को अनुमति देने का निर्णय लिया गया। पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस तरह के एफडीआई को ऑटोमैटिक रूट के तहत रखा गया है।

इस वजह से किया गया फैसला

LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि विदेशी कंपनियां भी इस मेगा आईपीओ में हिस्सा लेना चाहती होंगी। हालांकि, वर्तमान एफडीआई नियमों में LIC में विदेशी निवेश को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसकी वजह यह है कि LIC का परिचालन LIC Act, 1956 के जरिए होता है।

ऑटोमैटिक रूट से FDI की अनुमति देने की वजह

एक सूत्र ने बताया कि पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर की अन्य कंपनियों की तरह LIC में भी ऑटोमैटिक रूट से एफडीआई की अनुमति दी गई है। एफडीआई बढ़ने से डोमेस्टिक कैपिटल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मजबूत आर्थिक वृद्धि के लिए स्किल डेवलपमेंट और अन्य सेक्टर्स में डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। सरकार ने जुलाई 2021 में LIC का IPO लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।