e-Dukaan: भारत के करोड़ों छोटे दुकानदारों के लिए अच्छी खबर! सरकार के इस पहल से सैकड़ो गुना बढ़ जाएगी आमदनी

e-Dukaan : नई दिल्ली। भारत के करोड़ों छोटे दुकानदारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार छोटे दुकानदारों और खुदरा कारोबारियों के हितों की रक्षा करने, देश में डिजिटल और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए नई ई-कॉमर्स पॉलिसी (e-Commerce Policy) लाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार के ई-दुकान पहल के चलते छोटे दुकानदारों की आमदनी सैकड़ों गुना तक बढ़ जाएगी। ई-कॉमर्स सेक्टर में अभी कुछ कंपनियों का दबदबा है। सरकार की योजना बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देने की है।

इसके लिए सरकार बहुत जल्द खुद का ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस (e-Commerce Marketplace) लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC रखा गया है। ओएनडीसी एक तरह का ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस होगा, जहां छोटे से छोटे किराना व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने ओपन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क (Open Public Digital Infrastructure Framework) तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इसका बीटा वर्जन अप्रैल में शुरू करने जा रही है, जबकि इसे पूरी तरह से अगस्त, 2022 में लॉन्च किया जाएगा।

इन्हें होगा सबसे अधिक लाभ

ओएनडीसी देश के करोड़ों छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स को सरकारी ई-दुकान पर उपने उत्पाद और सामान को ऑनलाइन बेचने की सुविधा देगा। इससे उन करोड़ों छोटे दुकानदारों को लाभ होगा, जो ई-कॉमर्स इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं।

ऐसे काम करेगा ओएनडीसी

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC एक तरह की ओपन रजिस्ट्री होगी जिसमें दुकानदार खुद को रजिस्टर करा सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि किसी रिटेलर को ऑनलाइन सामान बेचने के लिए खुद के अलग-अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं कराना होगा। अगर किसी ग्राहक को कुछ खरीदना होगा, तो वो अपने इलाके में इस ओपन रजिस्ट्री पर रजिस्टर रिटेलर को चेक कर सकेंगे। ग्राहक ऑर्डर को अलग अलग भी मंगा सकेंगे और खुद डिलीवरी का ऑप्शन भी चुन सकेंगे।

• 76% लोगों तक है भारत में ई-कॉमर्स सेक्टर्स की पहुंच
• 06 करोड़ खुदरा दुकानदार देश में, ई-कॉमर्स तक 10% से कम रिटेलर्स की पहुंच
• 03 नंबर पर भारत ई-कॉमर्स सेगमेंट में, अमरीका और चीन के बाद, 16 करोड़ एक्टिव यूजर देश में ई-कॉमर्स के

इन शहरों से होगी शुरुआत

डीपीआइटी में अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली बेंगलूरु कोयंबटूर, शिलॉन्ग और भोपाल से ओएनडीसी को शुरू करने की तैयारी की है।