PM Kisan Maandhan Yojana: 22 लाख किसानों ने कराया पंजीयन, अब हर माह मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन

PM Kisan Maandhan Yojana: जीवन का वह पड़ाव जो सबसे अधिक जब्र गुजरता है। यह ऐसा समय होता है जो काटे नहीं कटता।

Update: 2022-06-03 09:16 GMT

PM Kisan Maandhan Yojana: जीवन का वह पड़ाव जो सबसे अधिक जब्र गुजरता है। यह ऐसा समय होता है जो काटे नहीं कटता। क्योंकि इस उम्र में ना तो ज्यादा काम किया जाता ऊपर से रोग और निर्बलता परेशान करती है। काम धंधे में व्यस्त औलाद के पास बूढ़ों के पास बैठने तक का समय नहीं रहता। कई बार तो लोग दुत्कार भी देते हैं। ऐसे समय में कल की आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ पूर्व में की गई बचत से ही संभव है। इसीलिए मोदी सरकार की किसान पेंशन योजना आप लोगों का सहयोग कर रही हैं।

सरकार का उद्देश्य

किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना सरकार का उद्देश्य है। इसके लिए भारत सरकार 18 से 40 वर्ष के किसान को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) लेकर आई है। किसानों के भविष्य को ध्यान में रखकर उनके वृद्धावस्था के लिए भी सरकार चिंता 3 हजार रूपये पेंशन देने की योजना पर काम कर रही है। किसानों से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है।

कितनी देनी होगी किस्त

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) में शामिल होने वाले किसानों को हर माह 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक करने होते हैं। बताया गया है कि अगर कोई किसान 18 वर्ष की उम्र में इस योजना आवेदन करता है तो उसे हर माह 55 रूपये की किस्त 60 वर्ष तक देनी होगी।

वहीं अगर कोई किसान 40 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे 200 सौ रुपए हर महीने जमा करने होंगे। जैसे ही 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी उसके बाद योजना से जुड़े हुए किसान पेंशन के लिए दावा कर सकते हैं।

महिला किसानों ने भी करवाया पंजीयन

किसान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए देश के करीब 2269892 किसानों ने पंजीयन करवाया है। इसमें 677214 महिला किसानों ने अपने जागरूकता का परिचय देते हुए रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब इन्हें 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 महीना पेंशन मिलेगा।

नहीं पूरा हो रहा है लक्ष्य

पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) में 5 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इस योजना में अभी तक केवल 22 लाख किसान ही सम्मिलित हो पाए हैं। स्क्रीन की शुरुआत 12 दिसंबर 2019 को हुई थी। जानकारी के अनुसार अब तक में बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडीशा, छत्तीसगढ़ जम्मू और कश्मीर किसान जुड़े हैं। बाकी कई राज्यों के इस पर ध्यान नहीं दे रहे।

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ में आधारकार्ड, खसरा खतौनी की नकल, पासपोर्ट साइज की फोटो, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगानी होगी।

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