एमपी में अब निजी एजेंसियां बनाएंगी आधार कार्ड, जल्द लागू हो सकती है नई व्यवस्था

मध्यप्रदेश में नए आधार कार्ड बनाने का कार्य अब निजी एजेंसियों को सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है। संभवतः आगामी मार्च महीने से यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। प्रदेश में यह सिस्टम लागू होने के बाद ऑपरेटरों को निजी एजेंसियों द्वारा ही भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं मशीन भी लगाने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की ही होगी।

कलेक्टर करेंगे निगरानी

जिन निजी एजेंसियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वह नए आधार कार्ड बनाने और बॉयोमैट्रिक अपडेशन का कार्य कर सकेंगी। प्रदेश में नई व्यवस्था लागू करने के पीछे अफसरों द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है वह यह है कि नई एजेंसी के आने से लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मुहैया हो सकेगा। इस कार्य में किसी प्रकार की यदि गड़बड़ी मिलती है तो सीधे तौर पर एजेंसियों पर कार्रवाई की जा सकेगी। जिलों में इनकी निगरानी का दायित्व कलेक्टर उठाएंगे।

एक हजार सेंटर हो चुके बंद

मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) द्वारा प्रदेश में 25सौ आधार सेंटरों का संचालन किया जा रहा था। जिनमें से अब केवल 15सौ सेंटर ही एक्टिव हैं, एक हजार सेंटर बंद हो चुके हैं। इन सेंटरों को इन हाउस मॉडल में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। अभी यह सेंटर शेयरिंग मॉडल पर चल रहे हैं। जिनके लिए टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। एमपीएसईडीसी के अफसरों की मानें तो प्रदेश में वर्तमान समय पर आधार के कुल 5 हजार सेंटर हैं। जिन्हें महिला बाल विकास, लोक सेवा केन्द्र, शिक्षा विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर, आदिवासी विकास विभाग के साथ ही अन्य सरकारी कार्यालयों के परिसरों में इनका संचालन किया जा रहा है।

दस वर्ष पूर्व बने आधार का कराएं अपडेशन

आधार कार्ड बनाने की नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं से तय राशि से अधिक की वसूली नहीं की जा सकेगी। गड़बड़ी मिलने पर सेंटर को सील करने और पेनाल्टी लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी मॉनीटरिंग भी ऑनलाइन की जाएगी। यूएडीआईए की मानें तो जिनके आधार कार्ड दस वर्ष पूर्व बने हैं उनको जल्द अपडेशन कराना भी जरूरी है।