नेशनल एजुकेशन पॉलिसीः मध्यप्रदेश फोर्थ ईयर के लिए एक साल पहले कोर्स डिजाइन कर बनेगा देश का पहला राज्य

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) यूजी में लागू करने के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग ने फोर्थ ईयर के लिए कोर्स डिजाइन करने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। अभी यूजी लेवल पर थर्ड ईयर के छात्र पुराने पैटर्न पर पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अध्ययन कर रहे हैं।

पहले बैच का कोर्स 2024 में होगा पूरा

एनईपी के तहत यूजी की पहली बैच निकलते ही उच्च शिक्षा विभाग पीजी पाठ्यक्रम को नई नीति के दायरे में लाएगा। इस कोर्स को पूरा करने के लिए छात्रों के पास तीन विकल्प रहेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एनईपी की टास्क फोर्स में सब कमेटी बनाई गई है। बताया गया है कि अगले सत्र तक फोर्थ ईयर के लिए सिलेबस और कोर्स डिजाइन कर लिया जाएगा। इसके बाद एक साल का समय बचेगा। इसमें जो भी अपग्रेडेशन करना होगा वह किया जा सकेगा। पहली बैच वाले छात्रों का कोर्स 2024 में पूरा होगा। एनईपी के तहत एमए, एमकाम, एमएससी, एसएसएचसी, एमएसडब्ल्यू सहित अन्य कोर्सों का सिलेबस तैयार किया जाएगा। नियमानुसार आनर्स डिग्री लेने वाले छात्रों को एक साल का पीजी कोर्स करने की अनुमति होगी। वहीं कॉलेजों में पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। तीन वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स करने पर दो साल का स्नातकोत्तर करना होगा।

चौथे साल में मिलेगी डिग्री विथ रिसर्च

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहले वर्ष पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष डिप्लोमा और तीसरे वर्ष में छात्रों को डिग्री मिलेगी। जबकि चौथे वर्ष में डिग्री विथ रिसर्च या डिग्री विथ ऑनर्स प्रदान की जाएगी। इस दौरान जो छात्र चौथे वर्ष की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं उन्हें तीन वर्ष की डिग्री दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो फोर्थ ईयर के लिए ई-लर्निंग मटेरियल एडवांस में उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके लिए तेजी से एक ही टॉपिक पर अलग-अलग प्रोफेसरों के लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं। जबकि अभी तक ढाई हजार से अधिक लेक्चर तैयार भी कर लिए गए हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा का कहना है कि एनईपी के तहत फोर्थ ईयर का कोर्स एक साल पूर्व ही डिजाइन कर लिया जाएगा। जिसके लिए एक्सपर्ट्स की टीम लगातार कार्य में जुटी हुई है। इस मामे में मध्यप्रदेश देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा।