भारतीय रिजर्व बैंक स्मार्टफोन ऐप स्टोर पर मौजूद अवैध लोन ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है.
आरबीआई इंस्टैंट फाइनेंस ऐप की एक व्हाइट लिस्ट तैयार करेगा, जिसे इन ऑनलाइन स्टोरफ्रंट पर होस्ट करने की अनुमति होगी.
RBI ने इस अभ्यास को शुरू करने का फैसला तब किया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अवैध लोन ऐप्स के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की
जो विशेष रूप से कमजोर और लोन इनकम ग्रुप के लोगों के लिए लोन/माइक्रो क्रेडिट की पेशकश करते हैं.
इस व्हाइट लिस्ट को तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक म्यूल/रेंटेड अकाउंट की निगरानी करेगा जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है.
सीतारमण ने मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, डेटा के प्राइवेसी उल्लंघन और अरेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स, शेल कंपनियों, निष्क्रिय एनबीएफसी आदि के दुरुपयोग की संभावना की भी बात कही थी.
आरबीआई के प्रयासों में सहायता के लिए कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय शेल कंपनियों की पहचान करेगा और उनका रजिस्ट्रेश रद्द करेगा.