उत्तरप्रदेश

शासकीय स्कूल के शिक्षकों को बहुत जल्दी ही मिलेगा टैबलेट, सरकार ने जारी किया आदेश

शासकीय स्कूल के शिक्षकों को बहुत जल्दी ही मिलेगा टैबलेट, सरकार ने जारी किया आदेश
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UP News: उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल बहुत जल्द हाइटेक होने वाले हैं क्योंकि योगी सरकार ने सभी प्राथमिक विद्यालयों को दो-दो टैबलेट देने देने का निर्णय लिया है।

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने एक बड़ा फैसला शिक्षकों के संबंध में लिया है। जिसका लाभ और छात्रों को मिलेगा। इस फैसले के मुताबिक राज्य सरकार परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देने जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद टेबलेट देने के साथ ही और भी कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए हैं। जिसमें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

बैठक में लिए गए कई निर्णय

जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक शिक्षा परियोजना परिषद कार्यकारिणी समिति के अलावा पीएम पोषण योजना प्रबंधन समिति तथा समग्र शिक्षा समिति की हुई। सभी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति (New Education Policy) को लागू करने के लिए जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि 18381 उच्च प्राथमिक विद्यालय को 441.1 4 करोड़ रुपए स्मार्ट कक्षा लगाने के लिए दिए जाएंगे। वही 209863 परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को टेबलेट दिए जाने के लिए 209.86 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

हाईटेक होगी व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारू रूप से तथा नए शिक्षा नीति के तहत शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) तैयारी में जुटी हुई है। छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए इसके पहले आवश्यक है कि शिक्षकों को भी हाईटेक करें। किसके लिए सरकार द्वारा शिक्षकों को टेबलेट दिया जा रहा है। साथ ही कई विद्यालयों को स्मार्ट क्लास में परिवर्तित करने के लिए बजट जारी किया गया है।

मुफ्त किताब और ड्रेस

पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले 184.72 लाख छात्रों के लिए किताबें और ड्रेस मुफ्त में दिए जाएंगे। वही बताया गया है कि 12879 आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए 25.75 करोड़ों रुपए दिए जाएंगे।

इसी तरह बताया गया है कि दिव्यांग बच्चों को पुस्तक मुहैया कराने के लिए 7.76 करोड रुपए खर्च करने का प्रावधान किया हुआ है। बताया जाता है कि राज्य में 19223 विकलांग बच्चों को मुफ्त उपकरण दिया जाएगा। नेत्रहीन बच्चों के लिए 2672 ब्रेल पाठ्य पुस्तकें तथा 2086 पड़ी प्रिंट पाठ्य पुस्तक मुहैया कराए जाएंगे।

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

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