रीवा कलेक्टर के सख्त निर्देश अगर CM Helpline प्रकरणों का निराकरण नहीं हुआ तो अधिकारियों पर भी होगी कड़ी कार्यवाही

मध्य प्रदेश सरकार ने कई वर्षो पहले सीएम हेल्पलाइन योजना की शुरुआत की थी। लेकिन इसमें लंबित प्रकरणों और सम्बंधित विभागों द्वारा सही ढंग से एक्शन न लेने के चलते नागरिक परेशान होते आये हैं। इसी बीच रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प (Collector Manoj Pushp) ने कहा कि सभी अधिकारी विशेष प्रयास करके सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) के लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचई, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग तथा जल संसाधन विभाग की स्थिति बहुत खराब है। इनमें बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। सीएम हेल्पलाइन में यदि विभाग की ग्रेडिंग नीचे रहती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही होगी।

कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि सभी अधिकारी आज अगस्त माह में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करें। लंबित आवेदनों के संबंध में सीधे हितग्राही से ही चर्चा करें। मांग संबंधी आवेदनों को बंद करने की कार्यवाही करें। जिला योजना अधिकारी जनपदों तथा नगरीय निकायों से संपर्क कर जन्म-मृत्यु पंजीयन के प्रकरण निराकृत कराएं।

जल संसाधन विभाग द्वारा लंबित आवेदनों के निराकरण में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। श्रम विभाग में संबल योजना तथा अनुग्रह राशि के आवेदन लंबित हैं। इनका तत्काल निराकरण कराएं। सभी अधिकारी झण्डा दिवस की राशि एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से जमा करा दें।