रीवा: 81 पंचायतो के सचिव व रोजगार सहायक होंगे सस्पेंड, नोटिस जारी, जानिए वजह?
रीवा। सरकार की रोजगार मूलक मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। अब मनरेगा में मजदूरी करने वाले उन्हीं श्रमिकों को मजदूरी भुगतान किया जायेगा जिनका बैंक खाता अधार से लिंक होगा। यानी मजदूरी का भुगतान आधार बेस्ड बैंक खातों (एबीपीएस) में ही किया जायेगा। शासन के निर्देश पर 01 जनवरी 24 से आधार बेस्ड बैंक खातों में मजदूरी का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन जिम्मेदार नहीं चाहते कि आधार बेस्ड मजदूरी भुगतान प्रक्रिया शुरू हो।
यहीं कारण है कि अभी रीवा व मऊगंज जिले की 81 पंचायतों में मनरेगा योजना में दर्ज श्रमिकों का बैंक खाता आधार से जुड़ नहीं पाया है। श्रमिकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं करने वाले इन पंचायतों के सचिव व रोजगार सहायकों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी है। सीईओ जिला पंचायत संजय सौरभ सोनवणे ने संबंधित पंचायतों के सचिवों को निलंबन व रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है।
संबंधित शत-प्रतिशत आधार फीडिंग के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में टारगेट पूरा नहीं किया गया तो कई पंचायत सचिव व रोजगार सहायक नपेंगे। विभाग द्वारा मिली जानकारी पर नजर डालें तो सबसे अधिक त्योंथर जनपद के 20 पंचायतों में श्रमिकों का बैंक खाता शत-प्रतिशत आधार सीड नहीं है। दसरे नंबर पर हनुमना व सिरमौर जनपद हैं, जहां 13-13 पंचायतों के सभी श्रमिकों के खाते आधार से लिंक नहीं किए गए गए हैं।
