रीवा: ओबीसी को नहीं मिला अपना अधिकार, बीजेपी सरकार के कारण हुआ ऐसा

रीवा: राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल (Rajya Sabha MP Rajamani Patel) ने शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता (Press Conference) में कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार (BJP Government) ने ओबीसी के साथ विश्वासघात करने का कार्य किया है। सरकार ने अपना पक्ष मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा जिसके कारण प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव ओबीसी (OBC Reservation) को मिलने वाले 27 की बजाय 14 प्रतिशत आरक्षण के साथ कराया जा रहा है। सरकार हमेशा कहती रही कि वह ओबीसी की हितैषी है। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52 प्रतिशत के करीब है। ओबीसी 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकारी है। लेकिन उसे अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व.अर्जुन सिंह ने आरक्षण की शुरूआत की थी। कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ा कर 27 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन कमलनाथ सरकार गिर गई। आरक्षण का मामला कोर्ट में चला गया। यहां सरकार मजबूती के साथ अपना पक्ष नहीं रख पाई और ओबीसी को 14 प्रतिशत ही आरक्षण देने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मप्र की जनता और और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जानते हैं कि सरकार की मंशा ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की है। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। जनता इसका जवाब वर्तमान सरकार को देगी।