रीवा समाचार: इसी माह नए भवन में शिफ्ट होगा जिला न्यायालय, अधिवक्ताओं की मांगों पर बनी सहमति; विधायक निधि से फर्नीचर के लिए 65 लाख देंगे डिप्टी सीएम
रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पास जिला एवं सत्र न्यायालय का नया भवन तैयार है और इस महीने के अंत या जनवरी के पहले हफ़्ते में इसका लोकार्पण किया जा सकता है। अधिवक्ता पहले इस नए भवन में शिफ्ट होने का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद अब वे शिफ्ट होने को तैयार हैं।
अधिवक्ताओं की मांगें और सरकार का आश्वासन
- फर्नीचर: अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं थी। इस पर उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि कोर्ट परिसर में टेबल-कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी।
- आर्थिक सहायता: नए भवन में शिफ्ट होने पर अधिवक्ताओं को ₹7000-8000 का खर्च आएगा। इस पर उपमुख्यमंत्री ने विधायक और सांसद निधि से ₹65 लाख की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।
- अधिवक्ता संघ के लिए हॉल: अधिवक्ता संघ के लिए 4000-5000 क्षमता वाला एक बड़ा हॉल भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- नए अधिवक्ता कक्ष: नए अधिवक्ता कक्ष भी बनाए जाएंगे।
राजस्व कोर्ट की हालत खराब
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पांडेय ने राजस्व न्यायालयों के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन न्यायालयों के खुलने का कोई निश्चित समय नहीं है और कई मामलों में एक पक्ष को सुने बिना ही फ़ैसला सुना दिया जाता है।
कुर्सी-टेबल के लिए अधिवक्ताओं ने की मांग
जिला अधिवक्ता संघ ने कुर्सी और टेबल के लिए ₹6000-7000 का खर्च बताते हुए अधिवक्ताओं से पैसे जमा करने के लिए कहा था। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मुलाकात की और फर्नीचर की मांग की। बाद में अधिवक्ताओं ने कहा कि संघ के पदाधिकारियों ने विधायक और सांसद निधि से फर्नीचर के लिए राशि मिलने की बात नहीं बताई थी, इसलिए वे पैसे जमा करने के लिए कहे जाने पर नाराज़ थे।
