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रीवा जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े ने जनपद पंचायत सचिव को किया निलंबित, बिना काम किये 31 लाख का किया था गोलमाल

Suyash Dubey | रीवा रियासत
8 Feb 2023 7:21 AM IST
Updated: 2023-02-08 01:56:00
रीवा जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े ने जनपद पंचायत सचिव को किया निलंबित, बिना काम किये 31 लाख का किया था गोलमाल
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Rewa MP News: जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े (District Panchayat Chief Executive Officer Swapnil Wankhede) ने जनपद पंचायत गंगेव के सचिव रामदास साकेत को कदाचरण करने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्ते नियम 2011 के अन्तर्गत) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

Rewa MP News: जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े (District Panchayat Chief Executive Officer Swapnil Wankhede) ने जनपद पंचायत गंगेव के सचिव रामदास साकेत को कदाचरण करने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्ते नियम 2011 के अन्तर्गत) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला पंचायत के सीईओ ने बताया कि बेलवा पैकान के सचिव रामदास साकेत ने ग्राम पंचायत बेलवा पैकान में बिना कार्य कराये अनाधिकृत रूप से 21 लाख 272 रूपये आहरित कर लिए एवं ग्राम पंचायत गंगेव में 10 लाख रूपये आहरित किये। सचिव साकेत द्वारा उपरोक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कारण बताओ नोटिस का जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत बेलवा पैकान के सचिव रामदास साकेत द्वारा वित्तीय अनियमितता की गयी है। सचिवश्री रामदास साकेत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सभी अधिकारी विकास यात्रा में अनिवार्य रूप से शामिल रहें – कलेक्टर

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरण के लिए जिले में 25 फरवरी तक विकास यात्रा आयोजित की जा रही है। विकास यात्रा में तैनात किए गए अधिकारी तथा कर्मचारी अनिवार्य रूप पूरी यात्रा में शामिल रहें। जिला स्तर के सभी अधिकारी समय-समय पर यात्रा में शामिल होकर विभागीय गतिविधियों की जानकारी दें। साथ ही विकास यात्राओं में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अधिकारी प्रतिदिन कम से कम दो सफलता की कहानियाँ जनसंपर्क कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं जिससे इनका समुचित प्रचार-प्रसार किया जा सके। विकास यात्रा से जुड़ी गतिविधियों की भी जानकारी जनसंपर्क कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। विकास यात्रा के दल उचित मूल्य दुकान, छात्रावास, स्कूल तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें।

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा खाद्य विभाग लंबित प्रकरणों के निराकरण के लगातार प्रयास करें। लाड़ली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति का सिंगल क्लिक से वितरण किया जा रहा है। इससे जुड़े प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। जिला श्रम पदाधिकारी संबल योजना की अनुग्रह सहायता के सभी प्रकरणों में राशि का वितरण कराकर सीएम हेल्पलाइन प्रकरण निराकृत कराएं। इस माह 14 फरवरी को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके एजेण्डा बिन्दुओं के सभी सीएम हेल्पलाइन प्रकरण सात दिवस में अनिवार्य रूप से निराकृत करें।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि 27 फरवरी से विधानसभा का सत्र आरंभ हो रहा है। पूर्व के लंबित विधानसभा आश्वासन तथा नए विधानसभा प्रश्नों के समय पर उत्तर देना सुनिश्चित करें। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। वित्तीय वर्ष का समापन नजदीक आ रहा है। विभागीय योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करें। योजनाओं के लिए आवंटित बजट किसी भी स्थिति में लैप्स नहीं होना चाहिए। जिले के पांच विकासखण्डों में 10 फरवरी से 22 फरवरी तक फाईलेरिया उन्मूलन के लिए दवा खिलाई जाएगी। इन विकासखण्डों के सभी अधिकारी और कर्मचारी दवा का अनिवार्य रूप से सेवन करें। कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण, नलजल योजनाओं के लोकार्पण तथा छात्रावासों के निरीक्षण के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास गत वर्षों में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के संबंध में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे अधूरे निर्माण कार्य पंचायतों से पूरे कराए जा सकें। श्रम पदाधिकारी संबल के पात्र व्यक्तियों का पंजीयन और सत्यापन सुनिश्चित करें। बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर अनुविभागीय अधिकारी वन को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गये। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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