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रीवा: एमपी की सबसे लंबी रेल टनल का निर्माण कार्य पूरा, ललितपुर-सिंगरौली रेल प्रोजेक्ट में छुहिया घाटी मे बनी है रेल सुरंग
रीवा. विंध्यवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बहुप्रतीक्षित ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना (Lalitpur Singrauli Rail Project) अंतर्गत रीवा और सीधी जिले में आने वाली छुहिया घाटी (Chuhiya Valley) पर मध्यप्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग (MP's longest rail tunnel) का निर्माण कार्य आखिरकार पूरा कर लिया गया है।
एमपी की सबसे लंबी रेल टनल है छुहिया घाटी में
541 किलोमीटर की ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना अंतर्गत छुहिया घाटी (Chuhiya Valley) में 3.3 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग (Longest Rail Tunnel in MP) एमपी की सबसे लंबी रेल सुरंग है. जिसका निर्माण कार्य दिल्ली की अबीर इंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा किया जा रहा था, कई अड़चनों के बाद इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जल्द ही यह रेलवे सुरंग WCR के जबलपुर रेल मंडल के हैंड ओवर कर दी जाएगी। छुहिया घाटी में बनकर तैयार हुई रेलवे सुरंग में आप गोविंदगढ़ से प्रवेश करेंगे और बघवार में निकलेंगे।
सोन नदी पर रेल पुल का निर्माण भी अंतिम पड़ाव पर
तमाम तरह की अड़चनों के बाद भी आखिरकार रेलवे की लंबी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। फाइनल टच देने के साथ ही निर्माण एजेंसी ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। जब सुरंग निर्माण की शुरूआत की गई थी तब रेलवे के साथ साथ ठेका एजेंसी को भी किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। रेलवे सुरंग (Railway Tunnel) के निर्माण के दौरान भी विरोध की वजह से समय समय पर निर्माण कार्य बंद करना पड़ा था। देर से ही सही पर अंततः छुहिया घाटी पर रेलवे सुरंग (Chuhiya Ghati Rail Tunnel) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। टनल निर्माण पूरा होने के साथ-साथ सोन नदी पर निमार्णाधीन रेलवे पुल का निर्माण कार्य भी अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। जल्द यह रेलवे पुल भी रेलवे के सुपूर्द कर दिया जाएगा।
सीधी जिले की सीमा में अर्थवर्क ने पकड़ी रफ्तार
रेलवे सुरंग (Railway Tunnel) के दूसरे छोर यानी बघवार से आगे सीधी की तरफ बहुत तेजी से रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए अर्थवर्क का काम रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ स्थानों पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित चल रही है। सीधी कलेक्टर ने सभी तहसीलों के राजस्व अधिकारियों को रेल लाइन से संबंधित जमीन अधिग्रहण के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया है।