रीवा कलेक्टर का अल्टीमेटम: सीएम हेल्पलाइन में डी ग्रेड में रहने पर होगी कार्यवाही

कलेक्टर ने कहा कि कई बार निर्देश देने के बावजूद अभी भी कई विभाग सीएम हेल्पलाइन में ग्रेडिंग में सुधार नहीं कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा अन्य कई विभाग डी ग्रेड में हैं।

जून माह के आवेदन पत्रों का दो दिवस में निराकरण कर ग्रेडिंग में सुधार करें। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ श्रम विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग के आवेदनों का भी निराकरण करें। जिले की ग्रेडिंग में डी ग्रेड पर रहने वाले विभागों के अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, लाड़ली बहना योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आवेदन प्राथमिकता से निराकृत करें। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधीनस्थों को इस संबंध में निर्देश दें।

अब तक जून माह की 1226 शिकायतें महिला एवं बाल विकास विभाग, 974 ऊर्जा विभाग, 947 पीएचई, 652 ग्रामीण विकास विभाग, 409 जल संसाधन विभाग, 469 वित्त विभाग, 311 स्वास्थ्य विभाग, में लंबित हैं। इनका दो दिवस में निराकरण सुनिश्चित करें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं पर भी अभी 518 आवेदन पत्र लंबित हैं।

संबंधित अधिकारी इन पर तत्परता से कार्यवाही करके प्रतिवेदन ऑनलाइन दर्ज कराएं। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का दैनिक लक्ष्य निर्धारित करके उसके अनुरूप निराकरण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अच्छी वर्षा हो रही है। उप संचालक कृषि खाद और बीज की आपूर्ति की निगरानी करें। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराएं।

आयुक्त नगर निगम तथा सभी एसडीएम लगातार वर्षा की स्थिति में जल भराव की समस्या को दूर करने के समुचित उपाय करें। सभी एसडीएम उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करें। कलेक्टर ने स्कूल चलें हम अभियान तथा विकास पर्व के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय सभी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।