रीवा कलेक्टर का ताबड़तोड़ एक्शन, 21 अधिकारियो के खिलाफ नोटिस जारी, पूरे शहर में मचा बवाल

रीवा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के आवेदनों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बड़ा एक्शन लिया है। ऐसे लापरवाह 21 अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए है। कलेक्टर के इस सख्त तेवर से जिले के अधिकारियों-कर्मचारियो में खलबली मच गई है।

यह है मामला

कलेक्टर के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, उसके तहत लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्र में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अर्थदण्ड लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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इन मामलों में जारी किए गए नोटिस

जो जानकारी आ रही है उसके तहत कलेक्टर ने तहसीलदार गुढ़ के पास भूमि के सीमांकन के 244 आवेदन पत्र का समय सीमा में निराकरण न होने, तहसीलदार मनगवां के न्यायालय में सीमांकन के 21 आवेदनों का निराकरण न करने, तहसीलदार मऊगंज द्वारा सीमांकन के 21 आवेदनों का निराकरण न करने। नायब तहसीलदार वृत सीतापुर द्वारा सीमांकन के 20 और अविवादित नामांतरण के 8 आवेदनों का, नायब तहसीलदार सूरा वृत द्वारा सीमांकन के 9 और अविवादित नामांतरण का एक, नायब तहसीलदार दुआरी द्वारा सीमांकन के 8 और अविवादित नामांतरण के 7, नायब तहसीलदार चाक द्वारा सीमांकन के दो और अविवादित नामांतरण का एक, नायब तहसीलदार बैकुण्ठपुर द्वारा सीमांकन के दो आवेदनों का, नायब तहसीलदार अतरैला द्वारा सीमांकन के एक प्रकरण का, नायब तहसीलदार गुढ़ द्वारा सीमांकन के एक प्रकरण का समय सीमा के अंदर निराकरण न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार पहाड़ी द्वारा अविवादित नामांतरण के 19, तहसीलदार हनुमना द्वारा अविवादित नामांतरण के 10, तहसीलदार सेमरिया द्वारा अविवादित नामांतरण के 7, नायब तहसीलदार खटखरी द्वारा अविवादित नामांतरण के 6, नायब तहसीलदार देवतालाब द्वारा अविवादित नामांतरण के 5, नायब तहसीलदार सेमरिया द्वारा अविवादित नामांतरण के 5, नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ द्वारा अविवादित नामांतरण के 4, नायब तहसीलदार बनकुइयां द्वारा अविवादित नामांतरण के 4, नायब तहसीलदार लालगांव द्वारा अविवादित नामांतरण के 4, तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान द्वारा अविवादित नामांतरण के एक प्रकरण, नायब तहसीलदार डेल्ही द्वारा अविवादित नामांतरण के एक प्रकरण का समय सीमा में निराकरण न करने पर अर्थदण्ड लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।