REWA : कलेक्टर का फरमान, 16 सरपंच और 21 सचिवों से हर हाल में वसूली जाय राशि
रीवा। माननीय न्यायालय कलेक्टर रीवा द्वारा जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतो में वित्तीय अनियमित्ता संबंधी प्रकरणों में मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत सुनवाई की जाकर धारा 92 के तहत वसूली आदेश पारित किया गया था। संबंधित पंचायत सचिवों को वसूली राशि जमा किये जाने हेतु पत्र जारी किये गये थे। सूचना पत्र जारी किये जाने के उपरान्त भी सचिवो द्वारा वसूली राशि जमा न किये जाने के पश्चात मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत सुनवाई की जाकर धारा 92 के तहत राशि वसूली की नोटिस जारी कर तामील करायी गयी। तामीली सूचना दिये जाने के उपरान्त भी सचिवों द्वारा न तो राशि जमा की गयी न ही किसी प्रकार का जवाब, वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। राशि वसूली के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।
इन सचिवों से होगी वसूली
जिन सचिवों ने वसूली होनी है उनमें रमाशंकर दुबे सचिव भोलगढ़ वसूली राशि 31500 जनपद पंचायत रीवा, रामविकाल वर्मा सचिव ग्राम पंचायत बाबा की बरौली वसूली राशि 406775 जनपद पंचायत जवा, दिलीप साकेत सचिव ग्राम पंचायत कसियारगांव वसूली राशि 118183 जनपद पंचायत नईगढी, बाबूलाल कोल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत घुचियारी वसूली राशि 76910, अच्छेलाल पटेल सचिव ग्राम पंचायत कैथा वसूली राशि 896118 जनपद पंचायत गंगेव, रामजी सिंह सचिव ग्राम पंचायत डाढाकला वसूली राशि 281479, रामजी पटेल ग्राम पंचायत बड़ागांव वसूली राशि 106722, रामप्रसाद भुजवा सचिव ग्राम पंचायत झोटिया वसूली राशि 365917, सीताराम मुरई सचिव ग्राम पंचायत कैथीपचकठा वसूली राशि 33544, लालता कोल सचिव ग्राम पंचायत तुर्कागोंदर वसूली राशि 213485, रामप्रसाद तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत पनासी वसूली राशि 231267, अशोक कुमार तिवारी सचिव ग्राम पंचायत लखवार वसूली राशि 22784, राजेश मिश्रा सचिव ग्राम पंचायत सोहर्वा वसूली राशि 25000, अशोक पाण्डेय सचिव ग्राम पंचायत रेही वसूली राशि 343436, गोमती प्रसाद पाल सचिव ग्राम पंचायत रिसदा वसूली राशि 135061, रामप्रसाद तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत कोरांव वसूली राशि 1264665, मोतीलाल कोल सचिव ग्राम पंचायत फरहदी वसूली राशि 71036, छेदीलाल रावत तत्कालीन सचिव मझगंवा वसूली राशि 500841, प्रकाश मिश्रा तत्कालीन सचिव परसिया वसूली राशि 182765 एवं महेश त्रिपाठी तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत कुठिला वसूली राशि 6860022 जनपद पंचायत त्योथर, श्री त्रिपाठी एवं श्री मिश्रा तत्कालीन सचिव सेवा निवृत्त पीसीओ द्वारा उक्त वसूली की राशि जमा नही की जाती है तो इनकी पेंशन बंद कराये जाने एवं भू.राजस्व की बकाया की भांति वसूली किये जाने हेतु कार्यवाही हेतु लेख किया गया है।
इन सरपंचों से होनी है वसूली
इसी प्रकार मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत सुनवाई की जाकर धारा 92 के तहत सरपंचो को वसूली आदेश पारित किया गया था। सूचना पत्रों के तामीली के पश्चात भी तत्कालीन सरपंचो द्वारा राशि जमा न किये जाने की स्थिति में नृपेन्द्र सिंह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बाबा की बरौली बसूली राशि 406775, दुर्गा प्रसाद तिवारी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बराह वसूली राशि 219800, राजनारायण कोल तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कटांगी वसूली राशि 35000, गायात्री देवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बरेती खुर्द वसूली राशि 96000, रामसिरोमणि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बेलगंवा वसूली राशि 71000, जनपद पंचायत जवा, संत कुमार पटेल बर्खास्त प्रधान ग्राम पंचायत कैथा वसूली राशि 896118, दुर्गा प्रसाद कोटवार तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत देवरा वसूली राशि 280033 जनपद पंचायत गंगेव, पुष्पा पाण्डेय बर्खास्त प्रधान, ग्राम पंचायत डिघवार 393 वसूली राशि 155875, सलिल तिवारी बर्खास्त ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत डिघवार 393 वसूली राशि 155875 जनपद पंचायत मउगंज, सियावती साकेत बर्खास्त प्रधान ग्राम पंचायत कोरांव वसूली राशि 1532790, कलावती तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गोंदखुर्द वसूली राशि 102500, देवकली तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत फरहदी वसूली राशि 86037, कमलेश्वर सिंह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत फरहदी वसूली राशि 50000, बिटोल बर्खास्त प्रधान, ग्राम पंचायत टंगहा वसूली राशि 440650, मोतीलाल तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चैखंडी वसूली राशि 139045, पन्नालाल तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चैखंडी वसूली राशि 640469, कोइली तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मझगंवा वसूली राशि 500841 जनपद पंचायत त्योथर के राशि की वसूली भू.राजस्व की बकाया की भांति वसूल किये जाने हेतु संबंधित तहसीलदार को पत्र जारी किया गया है एवं खण्ड पंचायत अधिकारी वसूली की राशि की प्रगति की जानकारी संबंधित से प्राप्त कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह को जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
