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जनपद पंचायत सीईओ की पिटाई में मामले में विधायक केपी त्रिपाठी आरोपी, कोर्ट ने पुलिस को फटकारा
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Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा के BJP MLA केपी त्रिपाठी मुश्किलों में फंस गए हैं. कोर्ट ने उन्हें सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ एसके मिश्रा के साथ हुई मारपीट का आरोपी माना है. विधायक के ऊपर कई गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं. कोर्ट ने रीवा/सेमरिया पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने पुलिस ने पुछा- जब तुम्हारे पास पूरे सबूत थे तो विधायक को आरोपी क्यों नहीं बनाए?
बता दें कि जनपद पंचायत सिरमौर एसके त्रिपाठी पर 16 अगस्त के दिन प्राणघातक हमला हुआ था. सरकारी अधिकारी पर हुआ हमला ठीक उस ऑडियो वायरल होने के बाद हुआ था जिसमे सेमरिया विधायक और सिरमौर सीईओ की बहस हुई थी. रीवा पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था. लेकिन कोर्ट ने पुलिस की मेहनत पर पानी फेर दिया।
केपी त्रिपाठी को कोर्ट ने माना आरोपी
सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ पर हुए जानलेवा हमले में रीवा पुलिस ने विधायक को क्लीन चिट दे दी थी. लेकिन पीड़ित सीईओ ने कोर्ट में याचिका लगाई और न्यायालय ने सीईओ के परिवाद को स्वीकार करते हुए पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट कि विधायक के खिलाफ तमाम सबूत होने के बावजूद उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया.
केपी त्रिपाठी के खिलाफ ये धाराएं लगी हैं
कोर्ट ने सीईओ पर जानलेवा हमला करवाने के मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ 120 बी 341, 342, 294, 147, 148, 149, 353, 332, 325, 333 लगाया है. इनमे से कुछ धाराएं गैरजमानती हैं और अग्रिम जमानत मिलना मुश्किल है. ऐसे में विधायक को अरेस्ट भी किया जा सकता है. बता दें कि सिरमौर सीईओ को पीटने के मामले में कुछ बदमाशों का नाम सामने आया था. जिनकी गिरफ़्तारी में भी रीवा पुलिस ने खूब बुद्धि दौड़ाई थी.
लोग पूछ रहे क्या चलेगा मामा का बुलडोजर
मध्य प्रदेश में आज कल आरोप सिद्ध होने से पहले सरकार और प्रशासन लोगों के घरों में बुलडोजर चलवाने का काम कर रहा है. चाहे मामला कोई भी हो शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर पहले चलवा देते हैं. विधायक पर सीईओ के साथ मारपीट करने का आरोप लगा तो विपक्ष पूछने लगा 'क्या मामा का बुलडोजर आरोपी के खिलाफ चलेगा, या सिर्फ दूसरे के लिए ही यह नियम है?'
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