रीवा जिले में विगत 5 माह के अंदर 26 बड़ी इकाइयों की हुई स्थापना, 430 लोगों को मिला रोजगार
मध्यप्रदेश के रीवा जिले में शासन द्वारा उद्योग विभाग के माध्यम से विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है जिससे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। साथ ही वह पूंजी विनियोजन के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों की भी स्थापना कर सकें, इसके लिए बैंकों से मदद दिलाई जाती है। विगत पांच महीने में रीवा जिले के अंदर 26 बड़ी इकाइयों की स्थापना कर 109 करोड़ रुपए का पूंजी विनियोजन किया गया है। खास बात यह है कि इसके चलते 430 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है।
109 करोड़ का हुआ पूंजी विनियोजन
रीवा जिले के अंदर औद्योगिकीकरण का काफी तेजी से विस्तार हो रहा है। यही नहीं पूंजी विनियोजन भी लगातार बढ़ रहा है। उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा इस दिशा में तेजी से काम किए जा रहे हैं। जिसका नतीजा यह है कि अकेले रीवा जिले में विगत पांच महीने के अंदर 26 बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। जिसमें 109 करोड़ का पूंजी विनियोजन करते हुए 430 लोगों को रोजगार मिला है। बताया गया है कि यह योजना वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई। योजनाओं के स्थापित होने से जहां पूंजीपति लाभान्वित हो रहे हैं तो वहीं बेरोजगार युवक भी रोजगार से जुड़ रहे हैं। बता दें कि उद्योग निवेश प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जिले में काफी तेजी से उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। यह योजना वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई थी।
यहां स्थापित हुई इकाइयां
बताया गया है कि जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा जनवरी महीने से अब तक में जो बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की हैं उनमें सभी 1 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक उद्योग निवेश प्रोत्साहन योजना में काफी प्रगति हुई है। उक्त योजना में औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थापित इकाइयों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
यह मिल रही सुविधाएं
जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थापित इकाइयों को सड़क, बिजली और पानी में एक करोड़ लागत की 50 प्रतिशत अधोसंरचना अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल इकाइयों, फार्मासिटिकल्स इकाइयों में खाद्य आधारित उद्यमों में अनुदान के अतिरिक्त भी अन्य अनुदान प्रदान किया जाता है। बताया गया है कि उक्त योजना में जिले में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्यम इकाइयों को स्थायी पूंजी निवेश में 40 प्रतिशत अनुदान राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वहीं महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशतए एससी-एसटी महिला को 25 प्रतिशत प्रति वर्ष अनुदान प्रदान किया जाता है। गौरतलब है कि जिले में चोरहटा के अलावा मऊगंज में घुरेहटा एवं गुढ़ में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीनों का आवंटन किया गया है।
