रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में चला बुल्डोजर, हटाई गई 54 दुकानें
Rewa MP News: आखिकार हाई कोर्ट के आदेश पर रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर क्षेत्र में वर्षो से दुकान संचालित कर रहे व्यापारियों की दुकानों को प्रशासन ने हटा दिया है। शनिवार को प्रशासन के अधिकारी पूरे लावलस्कर के साथ वहां पहुचे थें। प्रशासन के सख्त तेवर को देखते हुए व्यापारियों में विरोध के स्वर नही निकल पाए, क्योकि प्रशासन ने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए उनकी एक न सुनी और दुकानों को हटा कर जमीन को खाली करवाया गया है।
हटाई गई 54 दुकानें
अतिक्रमण हटाने पहुचे अधिकारियों की माने तो कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत एवं अभिलेखागार के बीच अतिक्रमण क्षेत्र में रखी 54 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि राजेश शुक्ला के द्वारा हाईकोर्ट में अतिक्रमण के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी। वर्ष 2019 में लगाई गई याचिका पर पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन व्यापारियों के द्वारा दुबारा कब्जा कर लिए जाने से शुक्ला ने एक बार फिर रिपिटिशन दायर किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्ती से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है।
तीन महीने में खाली कराई जानी थी जमीन
अधिकारियों ने बताया कि उक्त अतिक्रमण को हटा कर तीन माह के अंतराल में जमीन खाली करवाने के आदेश माननीय हाईकोर्ट से प्राप्त हुए थें। जिसके चलते 22 नवंबर तक अतिक्रमण को हटाया जाना नियत था। उसी के परिपेक्ष में व्यापारियों को कई बार नोटिश दी गई, लेकिन उन्होने जमीन खाली नही की है, यही वजह है कि दुकानों को अब प्रशासन सख्ती से हटवा रहा है।
ज्ञात हो कि कलेक्ट्रेट परिक्षेत्र में स्टाम्प बिल्डरों की दुकाने लगा कर हर दिन शपथ पत्र, टिकट, स्टाम्प आदि की बिक्री करके रहे है। प्रशासन की निर्धारित दुकानों के अलावा भी सड़क के किनारे व्यापारियों ने दुकानें लगा रखी थी। जिसे अब हटा दिया गया है। वही व्यापारियों कहा कहना है कि प्रशासन उन्हे दुकान लगाने के लिए स्थान निर्धारित करें।
