World Economic Forum Report: ग्रीन इकोनॉमी से देश के 5 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार

World Economic Forum Report: देश में 70% बिजली थर्मल और बाकी हाइडल प्लांट्स में बनती है। सोलर पावर से बनने वाली बिजली की मात्रा काफी कम है। लेकिन 2030 तक हमारी बिजली की आधी ज़रूरतें ग्रीन एनर्जी से पूरी हो जाएंगी। सरकार स्वच्छ ऊर्जा यानी के ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इससे पर्यावरण को सीधे तौर पर लाभ होगा और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। भारत ने साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है।

500 गीगावाट बिजली तैयार करने की योजना

देश में साल 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्त्रोतों की क्षमता 500 गीगावाट करने की योजना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। डब्लूईएफ की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक भारत में ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 5 करोड़ नई नौकरियाँ भी पैदा होंगी, वहीं देश के आर्थिक ढांचे में एक लाख करोड़ डॉलर यानी 74 लाख करोड़ रुपए का योगदान होगा। अगले 8 सालों में भारत का कार्बन घनत्व 45% तक कम हो सकता है। अगले 8 वर्षों में करीब 100 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और ऊर्जा की ज़रूरतों का आधे हिस्से की पूर्ति रिन्यूएबल सोर्स से होगी।

यहां बढ़ेगा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल

कीर्नी और आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की मदद से तैयार डब्लूईएफ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में कार्बन उत्सर्जन का 90% हिस्सा ऊर्जा, ट्रांस्पोर्टेशन, उद्योग, और कृषि से होता है। इनमे ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ने की अच्छी सम्भावना है जिससे बड़ी तादात में नौकरिया सृजित होंगी।

पांच लाख करोड़ डॉलर की पहली ऑफ-कार्बन इकोनॉमी बनेगा भारत

डब्लूईएफ के उप प्रमुख श्रीराम गुप्ता के मुताबिक भारत में मौजूदा वक़्त में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन काफी कम है। इसे मौजूदा स्तर से भी नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में भारत दुनिया की पहली 5 ट्रिलियन डॉलर वाली ऑफ-कॉर्बन यानी के हरित अर्थव्यवस्था बन सकता है यह बाद में 10 ट्रिलियन डॉलर वाली दुनिया की पहली हरित अर्थव्यवस्था भी बन सकता है