कानून बना 'महिला आरक्षण बिल': नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी, गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ

महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) 2023 कानून बन गया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने इस पर दस्तखत कर मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 29 सितंबर को सरकार ने गजट नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। अभी ये बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। इसे लागू होने के लिए देश के 50 फीसद विधानसभाओं में पास होना जरूरी है।

लोकसभा चुनाव 2019 के बाद संसद में महिला सांसदों की संख्या 82 है, महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) 2023 के तहत लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 रहेगी।

नई संसद में कामकाज के पहले दिन पेश हुआ था बिल

नई संसद में कामकाज के पहले दिन यानी 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा।

लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।

परिसीमन के बाद ही लागू होगा बिल

नए विधेयक में सबसे बड़ा पेंच यह है कि यह डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन इस विधेयक के पास होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब-करीब असंभव है।

इस फॉर्मूले के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। यह 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है।