केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया

Rajiv Gandhi Foundation FCRA License Cancelled: केंद्र सरकार ने 30 साल पुराने राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया। RGF का नाता सीधा नेहरू/गांधी परिवार से था. इसे राजीव गांधी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 में शुरू किया गया था. RGF ने 1991 से लेकर 2009 तक हेल्थ, विज्ञान, तकनीक, महिलाएं और बच्चों के हित में कई कार्य किए मगर कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया

सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस क्यों रद्द किया

कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लेकर विरोध कर रही है. केंद्र सरकार ने सरोकार करने वाले इस राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस कैंसिल जो कर दिया है. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ये सब अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए कर रही है. हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विमन एंड चिल्ड्रन, डिसेबिलिटी सपोर्ट सहित एजुकेशन के लिए काम करने वाली संस्था का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर राजनितिक बदला लेने का काम किया है

सरकार का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को कांग्रेस की सरकार के समय, भारत में मौजूद चीनी दूतावास, चीनी सरकार, जाकिर हुसैन, प्रधानमंती राहत कोष, मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रमों सहित मेहुल चौकसी ने चंदा दिया था. चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की वित्त पोषित चाइना असोसिएशन फॉर इंटरनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट ने भी RGF को चंदा दिया था. जो विदेशी फंडिंग में उल्लंघन है.

जाकिर नाइक ने भी इस्लामिक फाउंडेशन की तरफ से 2011 में फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए थे,, जिसे कांग्रेस ने बाद में लौटा दिया था. सरकार ने RGF का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेटिंग एक्ट (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है.

2 साल से जांच चल रही थी

जुलाई 2020 से MHA की बनाई कमेटी इसकी जांच कर रही थी, इस संस्था की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं तो ट्रस्टियों में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं.