जेल में उमर खालिद के 5 साल: अब तक आतंकवाद की परिभाषा पर बहस जारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र उमर खालिद आतंकवाद के आरोपों में जेल में बंद है। उसके खिलाफ दर्ज किए गए मामले में मुख्य विवाद यह है कि आखिर क्या एक "आतंकवादी कार्य" माना जाता है और कौन यह तय करता है?

पिछले 5 सालों के दौरान अदालतों ने तीन बार - ट्रायल कोर्ट द्वारा दो बार (मार्च 2022, मई 2024) और एक बार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा (जुलाई 2024) - संकेत दिया है कि अदालतों को बिना जांच किए राज्य के संस्करण को स्वीकार करना होगा, चाहे वह कितना भी असंबद्ध क्यों न हो, कम से कम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान।

तीन जमानत निर्णयों ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ज़ाहूर अहमद शाह वतली फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि अदालतें UAPA मामले में जमानत पर विचार करते समय आरोपों के मूल तथ्यों का विश्लेषण नहीं कर सकती हैं। उमर खालिद के खिलाफ अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।

कड़े गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत, धारा 15 में परिभाषित किए गए एक आतंकवादी कार्य के तहत अपराध, "भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा देने या संभवतः खतरा देने के इरादे से या भारत में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक मचाने या संभवतः आतंक मचाने के इरादे से" किसी भी "बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्रों...या किसी अन्य साधनों" के उपयोग से किया जाता है।

अभियोजन का मामला यह है कि "चक्का जाम" जो कथित तौर पर खालिद ने संगठित करने की साजिश रची थी, वह भी "किसी अन्य साधनों" की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

सैटर्न, क्रिप्टन, रोमियो, जूलियट, इको द्वारा दिए गए दो दर्जन से अधिक बयानों में साक्ष्य है, जो अभियोजन द्वारा गुप्त रखे गए संरक्षित गवाहों में से हैं - उन्होंने गवाही दी है कि खालिद कथित "गुप्त बैठकों" में भाग लेता था और और उसकी योजना थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2020 में दिल्ली का दौरा करेंगे, तब चक्का जाम का आयोजन किया जाएगा।

बयानों को पढ़ने से पता चलता है कि अभियोजन का सबूत यह है कि खालिद कथित तौर पर "खून बहाने" के बारे में बात करता था और "गुप्त बैठकों" में अपेक्षाकृत अजनबियों की उपस्थिति में उत्तेजक भाषण देता था और इन बैठकों की तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था।

हालांकि खालिद के वकीलों का कहना है कि बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, उन्हे संशोधित किए गए थे, यहां तक कि एफआईआर दर्ज होने के लगभग 11 महीने बाद भी दर्ज किए गए थे।

खालिद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पाइस ने इस साल जून में दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि इन बयानों के बाद हथियारों या साहित्य की कोई वसूली नहीं हुई थी, यह दिखाने के लिए कि वह किसी अवैध, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे।

खालिद के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी अदालतों द्वारा राज्य का संस्करण स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब दंगे हुए तब खालिद दिल्ली में नहीं थे, बल्कि महाराष्ट्र के अमरावती में थे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि इससे उनके लिए एक "पूर्ण बहाना" बनता है, जबकि "मिश्रित पड़ोस" में विरोध प्रदर्शन और "चक्का जाम" का आयोजन करने में एक "मूक कानाफूसी" है।

उदाहरण के लिए, एक संरक्षित गवाह ईसीओ का एक बयान कहता है कि खालिद कथित तौर पर कहा था "चक्का जाम ही आखिरी रास्ता है", "खून बहेगा"।

मार्च 2022 में, कर्करडूमा अदालत ने खालिद की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी, यह मानते हुए कि आरोप "प्राथमिक तौर पर सत्य" थे, चार्जशीट और जमानत के सीमित उद्देश्य के लिए साथ में दिए गए दस्तावेजों के अध्ययन पर और इस प्रकार UAPA की धारा 43D (5) द्वारा बनाया गया "प्रतिबंध"। यह UAPA के तहत प्रतिबंधात्मक जमानत प्रावधान है जहां अदालतें तब तक जमानत देने से प्रतिबंधित हैं जब तक वे यह निर्धारित नहीं कर सकते कि आरोप प्राथमिक तौर पर असत्य हैं।

अपील पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अक्टूबर 2022 में ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। इसने कहा कि खालिद का नाम "साजिश की शुरुआत से लेकर उसके बाद हुए दंगों के समापन तक बार-बार उल्लेख मिलता है। निस्संदेह, वह जेएनयू के मुस्लिम छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे और विभिन्न बैठकों में भाग लेते थे। जंतर मंतर, जंगपुरा कार्यालय, शाहीन बाग, सीलमपुर, जाफराबाद और भारतीय सामाजिक संस्थान में विभिन्न तिथियों पर... उन्होंने अपनी अमरावती स्पीच में अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत दौरे का जिक्र किया।"

रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि दंगों के बाद अपीलकर्ता और अन्य सह-आरोपी के बीच "कॉलों की झड़ी लग गई थी"। "संरक्षित गवाहों के संयुक्त बयान से विरोध प्रदर्शनों में अपीलकर्ता की उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी का संकेत मिलता है, जो सीएए/एनआरसी के खिलाफ रची गई थी"।