केंद्र और किसानों के बीच शनिवार को होगी पांचवें दौर की वार्ता
केंद्र और किसानों के बीच शनिवार को होगी पांचवें दौर की वार्ता
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केंद्र और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 5 वें दौर की वार्ता कल नई दिल्ली में आयोजित की जानी है ताकि उनके मुद्दों को हल किया जा सके।
दोनों पक्षों के बीच चौथे दौर की वार्ता गुरुवार को आयोजित की गई जिसमें चालीस किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ बातचीत में भाग लिया। कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बातचीत में भाग लिया।
बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण और पारदर्शी तरीके से हुई।
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बैठक के दौरान, कृषि मंत्री तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
श्री तोमर ने किसान यूनियनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी जारी रहेगा और इसलिए किसानों को डरने की जरूरत नहीं है कि यह दूर हो जाएगा। किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया, जिनके लिए सरकार के पक्ष ने संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की, जिसके तहत केंद्र सरकार ने इन कानूनों को कानून बनाया। किसानों ने एपीएमसी से संबंधित मुद्दों को सामने लाया। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) और प्राइवेट मार्केट्स और ट्रेड यार्ड के बीच एक स्तर होना चाहिए।
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बैठक के दौरान, सचिव, कृषि और किसान कल्याण, संजय अग्रवाल ने कृषकों के कल्याण के लिए फार्म अधिनियम और कृषि मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कृषि को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए उन उपायों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फार्म अधिनियमों को किसान कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार चक्रवीर सिंह से बात करते हुए, उत्तर प्रदेश के एक किसान का कहना है कि केंद्र ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई उपाय किए हैं।