55 करोड़ किसानो के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, जरूर पढ़िए...

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नई दिल्ली। कैबिनेट मीटिंग के फैसलों को बताते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के 55 करोड़ अन्नदाताओं पर राहत की बौछार की। उन्होंने किसानों के उपज का समर्थन मूल्य ( MSP ) बढ़ाने के साथ किसान क्रेडिट कार्ड ( Kisan Credit Card ) के कर्जदाताओं को ब्याज पर राहत की दूसरी किस्त भी प्रदान कर दी। अब ऐसे किसान 4 फीसदी की ब्याज दर से 31 अगस्त तक अपना कर्ज चुका सकते हैं। यह सीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है।

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आइए आपको भी बताते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने घोषणाओं में क्या-क्या कहा...

देश के 7 करोड़ किसानों को कर्ज पर राहत - खेती-किसानी के लोन पर अब 31 अगस्त तक सिर्फ 4 फीसदी ब्याज लगेगा। - तोमर के अनुसार कई जगहों पर खरीद अभी चल रही है इसलिए इसे बढ़ाया गया है। - इसकी तारीख दूसरी बार आगे बढ़ाया गया है। - 31 मार्च के बाद किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने वालों को देना होता है 7 फीसदी ब्याज। - लॉकडाउन के कारण इसे बढ़ाकर 31 मई किया गया था। -अब इसे बढ़ाकर पूरे अगस्त तक कर दिया गया है। - किसान केसीसी कार्ड के ब्याज को सिर्फ 4 फीसदी प्रति वर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकेंगे। - केसीसी पर तीन लाख रुपए तक के लोन की ब्याजदर 9 फीसदी है। - सरकार की ओर से इसमें 2 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है और ब्याज 7 फीसदी हो जाता है। - समय पर लौटाने वाले किसानों को 3 फीसदी और छूट मिलती है। - ईमानदार किसानों के लिए ब्याजदर 4 फीसदी हो जाती है।

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55 करोड़ किसानों के लिए बड़े ऐलान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि कैबिनेट में 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। किसानों को मूल्य की तुलना में 50-83 फीसदी तक ज्यादा मिल सकेगा। तोमर ने बताया कि किसानों ने इस वर्ष बंपर उत्पादन किया है। गांव, गरीब और किसान पर सरकार का विशेष ध्यान दिया गया है। मंत्री के अनुसार 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं अब तक खरीद लिया गया है। 16.07 लाख मीट्रिक टन दलहन-तिलहन की अब तक खरीदी जा चुकी है।

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58 फीसदी की बढ़ोतरी तूअर और मूंग में और 53 फीसदी की बढ़ोतरी मक्का में की गई है। सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी में 50 फीसदी से 83 फीसदी तक की वृद्धि की है। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान का एमएसपी 50 फीसदी बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी प्रकार ज्वार का एमएसपी 2620 रुपए और बाजरे का 2150 रुपए प्रति क्िंवटल तय किया है। 28000 करोड़ की सब्सिडी पिछले साल किसानों को दी गई है।