Pay Commission Update: जानिए आएगा या नहीं आठवां वेतन आयोग! Central government के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट
Pay Commission Update:अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों (central government) को सैलरी कंपोनेंट का फायदा सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत दिया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होता है DA (Dearness Allowance) यानी महंगाई भत्ते के रूप में। मिल रही जानकारी के अनुसार केंद्रीय सरकार (Central Government) बहुत जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात् Modi Government के कर्मचारियों को एक अच्छा और बड़ा अपडेट दे सकती है। केंद्रीय सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने का नया फार्मूला लाया जा सकता है।
सैलरी बढ़ाने का नया पैमाना (New scale To Increase Salary)
भारत के भूतपूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitely) ने 2016 में वेतन आयोग पर कहा था कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए वेतन आयोग से हटकर एक नया पैमाना होना चाहिए। सूत्रों की तरफ से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग (New Pay Commission for Central Government Employees) नहीं लाया जाएगा, लेकिन सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिस पर कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जाएगी।
क्यों नहीं आएगा आठवां वेतन आयोग (Why 8th pay commission will not come)
वेतन आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सातवां वेतन आयोग आने के बाद अब 8 वें वेतन आयोग आने के कोई भी आसार नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन सूत्रों का मानना है कि सरकार के द्वारा इस दिशा में काम किया जा रहा है कि 68 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें 50% से ज्यादा जिनका DA है, उनकी सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन हो सके। ऐसा हो सकता है कि सरकार की तरफ से ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम बनाया जाए। इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों का भी मानना है कि महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए वेतन में हो रही वृद्धि के लिए 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनका गुजारा करना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि सरकार ने अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है, ऑफिशियल घोषणा अभी बाकी है लेकिन सरकार "ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम" (Automatic Pay Revision System) की तरफ काम कर सकती है।
सरकार की तरफ से ऑफिशियल घोषणा करने के बाद ही पता चलेगा कि असल में कौन सा सिस्टम लागू होगा। ऐसा अनुमान है कि सरकारी कर्मचारियों का इंतजार जल्द ही समाप्त होगा।
