One Nation-One Election: कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी, 32 पार्टियां पक्ष में, कांग्रेस-AAP समेत 15 विरोध में; HC के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी इसके खिलाफ

One Nation-One Election: एक देश-एक चुनाव पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट कुल 18626 पन्नों की है। जिसमें स्टेकहोल्डर्स-एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है।

एक देश-एक चुनाव (One Nation-One Election) पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इसके लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर हैं।

कमेटी ने एक देश-एक चुनाव पर देश भर की 62 पार्टियों से संपर्क साध कर उनकी राय जाना। 62 में से 47 ने जवाब दिया। 32 पार्टियां एक साथ चुनाव कराने की पक्षधर हैं, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया और 15 पार्टियों ने इसका जवाब नहीं दिया। विरोध करने वाली पार्टियों में मुख्य रूप से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), बीएसपी और सीपीआई-एम जैसी पार्टियां शामिल हैं। जबकि समर्थन करने वाली पार्टियों में बीजेपी और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल है।

पार्टियों के अलावा कमेटी ने हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से भी उनकी राय जानी। HC के 9 पूर्व मुख्य न्यायाधीशो ने वन नेशन-वन इलेक्शन का समर्थन किया, जबकि तीन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के चार रिटायर्ड CJI जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और जस्टिस यूयू ललित एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थे।

एक देश-एक चुनाव पर पैनल का सुझाव

• सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव (2029) तक बढ़ाया जाए।
• यदि किसी विधानसभा में त्रिशंकु विधानसभा (बहुमत नहीं) या अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो शेष 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
• पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, और उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।
• चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा।
• कोविंद पैनल ने एकसाथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की अग्रिम योजना बनाने की सिफारिश की है।

पैनल की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

• एकसाथ चुनाव कराने से देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
• इससे चुनाव खर्च कम होगा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
• इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी और नीतिगत निर्णयों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
• इससे देश की आर्थिक प्रगति में भी मदद मिलेगी।

एक राष्ट्र, एक चुनाव: राज्यों की पार्टियों का रुख

विरोध:

• AIUDF
  
• TMC
• AIMIM
• CPI
• DMK
• नगा पीपुल्स फ्रंट
• समाजवादी पार्टी

समर्थन:

• AIADMK
• ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU)
• अपना दल (सोनी लाल)
• असम गण परिषद (AGP)
• बीजू जनता दल (BJD)
• लोक जनशक्ति पार्टी (आर)
• मिजो नेशनल फ्रंट
• नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी
• शिवसेना
• जेडीयू
• सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
• शिरोमणि अकाली दल
• यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल

भाजपा के सहयोगी दल समर्थन में, कांग्रेस-TMC का विरोध

रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव के हक में राय जाहिर की है। वहीं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों- DMK, NCP और TMC ने इसका विरोध किया है। BJD और AIADMK इसके समर्थन में हैं।

समिति पिछले साल सितंबर में बनी थी। रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई नियंत्रित होगी।