देश के करोड़ों किसानों को मोदी सरकार ने दी सौगात! जाने आपको क्या मिलेगा फायदा?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया। पेश किए गए बजट में कई योजनाओं की शुरुआत के लिए ऐलान किया गया। बजट में किसानों का भी भरपूर ख्याल रखते हुए कृषि स्टार्टअप से लेकर मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। जिसके लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था भी की है।
किसानों के लिए बहुत कुछ
किसानों के लिए डिस्टल लोक अधोसंरचना का निर्माण करने की बात बजट में की गई है। खेती की योजना, बीमा, कर्ज, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में इससे मदद मिलेगी। एक ओर जहां किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी वहीं किसान मजबूत होगा।
मोटे अनाजों पर विशेष फोकस
मोटे अनाज जिन्हें अन्नश्री भी कहा जाता है। हिंदुस्तान आज अन्नश्री उत्पादन में सबसे आगे है। मोटे अनाज का आज दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत कहलाता है। सरकार का फोकस है कि मोटे अनाज के उत्पादन को और अधिक मजबूती प्रदान की जाए। वहीं कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी को बढ़ावा देने जा रही है।
क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य
केंद्र सरकार किसानों को 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को समय पर खेती किसानी के लिए पैसे की कमी ना हो।
बागवानी के लिए 2200 करोड़ रुपए
सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 2200 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रही है। जिसका बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बागवानी का सीधा असर आम लोगों के साथ ही अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि बागवानी को मजबूत किया जाए।
मछली पालन को बढ़ावा
मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 6000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसमें मछुआरों के लिए भी विशेष व्यवस्था करते हुए सुविधाएं दी जाएंगी। बताया गया है कि मछुआरों का बीमा कमर वित्तीय सहायता किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी।
सम्मान निधि की राशि
केंद्र सरकार के बजट सत्र में किसानों को उम्मीद थी कि इस बार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुछ न कुछ बढ़ोतरी अवश्य करेगी। किसानों का कहना है कि महंगाई चरम पर पहुंच रही है। सरकारी कर्मचारियों को तो महंगाई भत्ता देकर राहत पहुंचाई जाती है लेकिन किसानों के पास कुछ नहीं है। किसानों को उम्मीद थी कि किसान सम्मान निधि में सरकार अवश्य बढ़ोतरी करेगी लेकिन इस बजट सत्र में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी भी किसानो को वर्ष में 6000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में प्राप्त होंगे।
