लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है, इन्हे मिल सकती है इजाजत
लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है, इन्हे मिल सकती है इजाजत
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है, ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि क्या इसे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के नाम अपने संबोधन में साफ कर दिया था कि लॉकडाउन 4.0 लागू होगा. इस बीच, अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, सरकार लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए और बढ़ा सकती है. ये 31 मई तक लागू रहेगा. लॉकडाउन में क्या रियायतें मिलेंगी इसकी जानकारी सरकार शनिवार देर शाम या रविवार को जारी कर सकती है.
लॉकडाउन के चौथे चरण में ऑटो, बस और कैब सर्विस को इजाजत मिल सकती है. हालांकि, कटेनमेंट जोन में इन पर पाबंदी जारी रहेगी. वहीं, रेड जोन को फिर परिभाषित किया जाएगा. ई-कॉमर्स वेबसाइट को गैर जरूरी सामानों की सप्लाई करने की अनुमति मिल सकती है. अब तक जहां ऑफिस और फैक्ट्रियों में 33 फीसदी कर्मचारियों को ही काम करने की इजाजत थी, इसे बढ़ाकर 50 फीसदी किया जा सकता है.
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जानकारी मिली है कि इस लॉकडाउन में भविष्य को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिससे कोरोना वायरस के साथ-साथ हमारी जिंदगी भी चलती रहे. लॉकडाउन 4.0 में साफ-सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कई चीजों में ढील मिलेगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन के लिए स्थितियां पहले जैसे ही रहेंगी.
लॉकडाउन के चौथे चरण में स्कूल, कॉलेज, मॉल और मूवी थियेटर किसी भी इलाके में नहीं खुलेंगे. वहीं सैलून, नाई की दुकान और स्पा सेंटर को रेड जोन में सावधानी के साथ खोला जा सकता है. हालांकि कंटेनमेंट इलाके में यह बंद रहेगा. इसके अलावा ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में भी यह खुला रहेगा.
ये राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में
पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना लॉकडाउन को अभी आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं. पंजाब सरकार ने पहले की तरह ही लॉकडाउन लागू रखने की बात कही थी. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को छूट देने की मांग की थी. जिससे धीरे-धीरे राज्य इस हालत से बाहर निकलने और कोरोना संक्रमण से बचते हुए आर्थिक सुधारों के लिए एग्जिट प्लान की रणनीति पर काम कर सके. बीजेपी शासित त्रिपुरा ने भी अन्य सरकारों की तरह ही राज्य को ढील देने की मांग की थी. जिससे कि वो हालात के मुताबिक ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय कर सकें.
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