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Liquor New Policy 2023: खुशखबरी! जल्द लागू होगी नई शराब नीति, घटेगी शराब पीने की उम्र सीमा, मिलेगा बंपर डिस्काउंट, फटाफट जाने

Liquor New Policy 2023
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Liquor New Policy 2023

Delhi Liquor Price: सरकार एक बार फिर शराब के नियमों में परिवर्तन करने की ओर अग्रसर है.

Liquor New Policy In Hindi 2023: दिल्ली सरकार एक बार फिर शराब के नियमों में परिवर्तन करने की ओर अग्रसर है। माना जा रहा है कि सरकार शराब पीने की न्यूनतम आयु सीमा को घटा सकती है तो वहीं रात में देर तक शराब पीने की छूट मिल सकती है। यह छूट रात के 3 बजे तक के लिए लागू हो सकती है। मौजूदा नीति 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। इसके लिए सरकार तैयारी में जुटी हुई है।

क्या हो सकता है परिवर्तन आइए जाने Delhi Liquor Price

जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार नई शराब नीति नए वित्तीय वर्ष में लागू करेगी। इसमें कई तरह के परिवर्तन करने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार शराब पीने की न्यूनतम आयु घटाकर 25 से 21 वर्ष किया जा सकता है। वहीं शराब पीने के लिए अब रात के 3 बजे तक की छूट दी जाएगी। ऐसे में शराब प्रेमी देर रात तक जाम छलका पाएंगे। अभी रात के 1 बजे तक का समय निश्चित है।

शराब नीति में किये जा रहे परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य शराब प्रेमियों को अपनी ओर खींचना है। दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि उसके प्रदेश के शराब प्रेमी दूसरे प्रदेशों में जाकर शराब की खरीदारी करें। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि शराब कारोबार को दिल्ली के आसपास के शहरों में जाने से रोकना नीति परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य है।

बताया गया है कि कारोबारी भी दिल्ली शहर को छोड़कर मुंबई बेंगलुरु कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों की ओर रुख न करें इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।

नहीं मिलेगी डिसकाउंट की शराब Delhi Liquor Discount

नई शराबनीति में इस बार ऐसे प्रावधान नहीं किए जाएंगे जिनकी बदौलत लोगों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में डिस्काउंट पर शराब मिलती थी। बड़े डिस्काउंट के इंतजार में बैठे उम्मीदवारों को झटका लग सकता है। एक के साथ एक फ्री मिलने वाली शराब की योजना इस बार लागू नहीं होगी।

विवादों में फंसी पुरानी नीति Delhi Liquor Rules

दिल्ली में 2021-22 में शराब नीति में बड़ा परिवर्तन किया गया था लेकिन यह नीति विवादों में फंस गई थी सरकार पर घोटाले का आरोप लगा था। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में सरकार चाहती है कि शराब नीति में ऐसे प्रावधानों को शामिल किया जाए जिससे वर्ष कोई भी आरोप न लगे।

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