Karnataka High court Decision On Hijab: हिजाब विवाद में कर्नाटक HC का फैसला हो गया है, क्या कहा कोर्ट ने
Karnataka High Court Decision On Hijab: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में अपना अनंतिम फैसला ले लिया है, कर्नाटक के उड्डपी सरकारी कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट्स द्वारा हिजाब को लेकर जो याचिका दायर की थी उसकी अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आखिरी फैसला ले लिया है अब जो भी निर्णय लिया गया है उसका हर एक छात्र को पालन करना होगा।
बता दें की कर्नाटक के उड्डपी में मौजूद सरकारी कॉलेज में हिजाब को लेकर मुस्लिम छात्राएं विगत 2 महीने से प्रदर्शन कर रही थीं, मिडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले जो छात्राएं आज हिजाब पहनकर कॉलेज आना चाहती हैं वो पहले सकॉलेज के यूनिफॉर्म में ही पढ़ने के लिए आती थीं, बाद में मजहबी चोला पहनने का ट्रेंड चला और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया
मुस्लिम स्टूडेंट्स ने हिजाब पहना तो इसके जवाब में हिन्दू स्टूडेंट्स ने भगवा पहनना शुरू कर दिया। कॉलेज के बाद यह प्रदर्शन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट गया और उसके बाद पूरे देश में हिजाब विवाद का मुद्दा बन गया. दुनियाभर के मुस्लिम देश इस बात को लेकर भारत पर जुबानी हमला करने लगे.
बात हिजाब बैन की थी ही नहीं
इंटरनेशनल मीडिया और कुछ भारत की वामपथीं मीडया और मजहबी रूप से कटरपंथी लोगों ने कॉलेज में यूनिफॉर्म के पालन से उठे विवाद को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। बात कभी हिजाब बैन या फिर बुरका बैन की थी ही नहीं। बात सिर्फ इतनी थी के कॉलेज आना है तो यूनिफॉर्म पहनना होगा। लेकिन जाहिलों को इतना समझ में नहीं आया और पूरी दुनिया में यह फैला दिया गया है कि भारत सरकार देश में हिजाब और बुरखा बैन करना चाहती है। कई मुस्लिम समुदाय इसके लिए प्रदर्शन भी करने लगे थे,
हाईकोर्ट ने क्या निर्णय लिया
कॉलेज के एक छोटे से मसले को हल करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने कॉलेज में किसी भी प्रकार के धार्मिक परिधान में भी प्रतिबंद लगा दिया था, लेकिन मुस्लिम छात्राओं की जिद ख़त्म नहीं हुई थी उन्होंने इसके बाद हिजाब के साथ बुरका पहनना भी शुरू कर दिया था. अब जाकर शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम निर्णय लिया है, लेकिन कोर्ट ने क्या निर्णय लिया इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, और न ही ये बताया गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट हिजाब विवाद में लिए गए अंतिम फैसले को कब सार्वजानिक करेगा
