सरकारी कर्मचारियों को पहले जैसे ही करने होंगे काम, सरकार ने जारी किए यह आदेश
New guidelines for central government employees: सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं को सरकार ने समाप्त कर दिया है। जिसके तहत उन्हे अब नई गाइड लाइन (new guidelines) का पालन करते हुए कार्यालयों में काम करने पड़ेगें, दरअसल कोविड महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के कामों में बदलाव किया गया था। कार्यालय में उपस्थित होने से लेकर काम काज में भी कई तरह की सहूलियतें दी गई थी। जिसे अब समाप्त कर दी गई है। जारी आदेश के तहत 8 नवंबर 2021 से अब सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पूरे समय की उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक्स सिस्टम कल यानी सोमवार से फिर से लागू किया जा रहा है।
इस तरह का बदलाव
केंद्रीय कार्यालयों में बॉयोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया के अनुसार, 'कोरोना महामारी को देखते हुए दफ्तरों में कम संख्या में कर्मचारियों को बुलाने और काम के घंटे कम करने जैसी रियायतें पहले ही खत्म कर दी गई थीं. अब 8 नवंबर से हर कर्मचारी को बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
सैनेटाइजर अनिवार्य
सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, बायोमेट्रिक मशीन के पास में सैनिटाइजर रखना और हाथों को सैनिटाइजर करना अनिवार्य किया गया है। उपस्थित के समय 6 फिट की दूरी बनाया जाना जरूरी है। सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क लगाना या चेहरे को कवर रखना जाना सहित अन्य निर्देश दिए गए है।
बढ़ाया गया डीए
केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाने के साथ जुलाई का बोनस भी दिया है। जुलाई से दिसंबर तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में डीए बढ़कर 31 फीसदी हो गया है. बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा।
