GOOD NEWS! 5000000 कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को मिलने वाला है लाभ, फटाफट से जानें क्या है UPDATE?
Government Employees Latest Updates 2023
Government Employees Latest Update 2023: देश भर में तकरीबन 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारी काम कर रहे है और ऐसे कर्मचारियों के साथ ही पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर का उपहार केन्द्र सरकार दे सकती हैं। माना जा रहा है कि नए वर्ष में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार होली पर्व के पहले इसकी घोषणा कर सकती है। जो मीडिया खबरें आ रही है उसके तहत 2023 में सरकार कर्मचारियों के डीए और फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा निणर्य ले सकती है। इससे कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
6 माह में बढ़ाने का है नियम
ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारको का प्रत्येक 6 माह में डीए बढ़ती है, हांलाकि यह तय नही है कि डीए कितना बढ़ाया जाएगा, यह एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ो पर निर्भर रहता है। अब तक के जो आकड़े आए है उसके तहत 3 से 4 प्रतिशत डीए बढ़ सकता है तो वही फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ने से बड़ा लाभ होगा।
एक करोड़ से ज्यादा लोगो को लाभ
सरकार अगर अपना निणर्य लेती है तो इससे देश भर में एक करोड़ से ज्यादा लोगो को लाभ मिलने वाला है। जिसमें तकरीबन 50 लाख कर्मचारी तो 65 लाख पेंशनधारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है।
समझे फायदा
जानकारी के तहत इस समय कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है और अगर डीए 3 से 4 फीसदी तक वृद्धि होती है, तो यह 41 या 42 फीसदी हो सकता है। डीए आदि की घोषणा मार्च 2023 तक की जा सकती है वही इसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया जा सकता है। अगर 4 फीसदी डीए बढता है तो बेसिक सैलरी में कुल 720 प्रति और अधिकतम सैलरी रेंज के कर्मचारियों के लिए 2276 प्रति महीने की दर से वृद्धि तय है। इसके अलावा अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा।
बढ़ाई जा सकती है बेसिक सैलरी
मीडिया खबरों के अनुसार केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के बेसिक सैलरी भी बढ़ा सकती है। आगामी चुनाव को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इससे देश भर के 52 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
ज्ञात हो कि केन्दीय कर्मचारी लम्बे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे है। जिससे बेसिक सैलरी बढ़ सकें। इसके पूर्व सरकार ने 2016 में कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में इजाफा किया और उक्त वर्ष ही 7वां वेतनमान लागू किया गया था। जिससे कर्मचारियों की सैलरी से सीधे 6 हजार रूपये बढ़ कर 18000 रूपये हो गई थी।
