कर्मचारियों के लिए Good News! अब सेवानिवृत आयु 60 से बढ़कर होगी 65 साल? फटाफट जाने पूरा मामला
Employees Retirement Age Hike 2023: काफी समय से कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एक ओर केंद्र सरकार ने जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से इनकार किया है वहीं दूसरी तरफ अन्य राज्य सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारी सहित प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि करने की योजना है। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग पर जवाब तलब किया है। 29 मार्च 2022 की अधिसूचना पर केंद्र सरकार को हाईकोर्ट में स्पष्टीकरण देना है।
सुनवाई 17 जनवरी को Employees Retirement Age Hike 2023
एक ओर जहां चंडीगढ़ के शासकीय कॉलेजों में प्रोफेसर की तर्ज पर एडेड कालेजों में प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष के लिए जाने की मांग हो रही है। वही हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 29 मार्च को अधिसूचना जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। अभी याचिका की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2023 को होनी है। देखना यह है कि सरकार अपनी ओर से क्या पक्ष रखती है।
एडेड कॉलेज के कर्मचारी और प्रोफ़ेसर कर रहे मांग Employees Retirement Age Hike 2023
सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने को लेकर निजी कालेजों के कर्मचारी और प्रोफ़ेसर मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 29 मार्च को अधिसूचना जारी करते हुए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया था। यह नियम सभी शासकीय कॉलेजों में लागू कर दिया गया। लेकिन निजी एडेड कॉलेजों में इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। हाईकोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सेवानिवृत्त उम्र में वृद्धि का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए।
याचिका हो चुकी है खारिज Employees Retirement Age Hike 2023
वैसे तो पूर्व जस्टिस राजवीर शेरावत की सिंगल बेंच ने 23 दिसंबर को याचिका खारिज कर दिया था। जिसमें सिंगल बेंच का कहना था कि 29 मार्च 2022 की अधिसूचना शासकीय कालेज के शिक्षकों के लिए है। एडिट कॉलेजों के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दाखिल कर फैसले को चुनौती दी गई थी।
17 जनवरी को होगी सुनवाई Employees Retirement Age Hike 2023
अब इस मामले को सिंगल बेंच के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से अधिसूचना स्पष्टीकरण के संबंध में जानकारी देने का आदेश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी 2023 को होगी। अगर इसमें निर्णय आता है तो 5 वर्ष की सेवा वृद्धि का लाभ एडेड कॉलेज कर्मचारियों को मिलेगा।
