राजस्थान में उठी आरक्षण की मांग, लाठी-डंडा लेकर सड़क पर बैठे आंदोलनकारी, रोकी गई इंटरनेट सेवाए

Rajasthan Reservation News: देश में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। राजस्थान में आंदोलन कारी नेशनल हाईवें आगरा से जयुपर को जोड़ने वाले मार्ग का आवागमन रोक दिए है। वे लाठी-डंडा लेकर सड़क पर बैठे हुए है और 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे है।

इन्होने उठाई मांग

राजस्थान में माली, कुशवाहा शाक्य, मौर्य समाज ने अलग से 12 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है। समाज के सैकड़ों लोगों ने हाथों में लाठियां लेकर सड़क पर उतरे है। आंदोलन को देखते हुए भरतपुर क्षेत्र की इंटरनेट सेवाए भी बंद कर दी गई है।

आंदोलन कारियों ने कही यह बात

आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने कहा- कि जो संविधान में व्यावस्था बनाई गई है वे उसी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे है। उन्होने कंहा कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 16 (4) में व्यवस्था दी गई है। वे जातियां जो अति पिछड़ी हुईं हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने स्तर पर आरक्षण दे सकती है। इसका केंद्र से कोई मतलब नहीं है। आज समाज में न तो कोई आईएएस अधिकारी है और न आरएएस है।

जनसंख्या के आधार पर मांग

लक्ष्मण कुशवाहा का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, राजस्थान में 12 प्रतिशत जनसंख्या काची सामाज की तो ऐसे में राज्य की सरकार 12 प्रतिश आरक्षण काची समाज को दें। उन्होने राज्य सरकार पर उपेक्षा का अरोप लगाते हुए कंहा कि वे 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग राज्य के मुख्यमंत्री से कर चुके है, उन्होने इस मांग को मानने के लिए कंहा था, लेकिन अभी तक कोई निणर्य सरकार ने नही लिया। जिसके चलते उन्हे सड़क पर बैठना पड़ रहा है।

प्रशासन ने उठाया कदम

भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा का कहना है कि माली, सैनी, कुशवाहा शाक्य, मौर्य समाज की ओर से 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। इसे लेकर नेशनल हाईवे-21 जाम कर दिया गया है। जयपुर-आगरा यातायात बाधित हो गया है। शांति और कानून व्यवस्था न बिगड़े इसको देखते हुए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद की गई है।

मंत्री ने कंहा हाईवे करें खाली

इस क्षेत्र के मंत्री ने आंदोलन कारियों से कंहा है कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़कर प्रतिनिधि मंडल बात करें, तथा हाइवें मार्ग को खाली कर दें। इससे लोगो को समस्या आ रही है, हांलाकि आंदोलन में बैठे संगठन के पदाधिकारियो का कहना है वे अधिकारी से कोई बात नही करेगें। इसके लिए सरकार को स्वयं आगे आना होगा।