Maharashtra Casino Act: महाराष्ट्र में नहीं खुलेंगे कैसिनो, 47 साल पुराना कानून एकनाथ शिंदे सरकार ने रद्द किया
Maharashtra Casino Act: 1976 में पारित महाराष्ट्र कैसिनो अधिनियम को एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कानून रद्द करने के बाद महाराष्ट्र में कैसिनो खुलने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। यह कानून 47 साल पुराना था जिसको शुक्रवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में इस निर्णय लिया गया। देश में गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों में कैसिनो चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में महाराष्ट्र में कैसिनो शुरू नहीं किए जाएंगे। कागजों तक सीमित रहने वाली कैसिनो कानून को एकनाथ शिंदे सरकार ने रद्द कर दिया।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र कैसीनो अधिनियम को निरस्त कर दिया। यह निर्णय शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 1976 में महाराष्ट्र कैसिनो (नियंत्रण और कराधान) अधिनियम 1976 पारित किया था। राज्यपाल ने इसे मंजूरी भी दे दी किंतु उसे लागू करने के लिए कानून नहीं बनाया गया। यहां तक कि नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया। इस कानून में कौन सा विभाग अमल करेगा, कानून तोड़ने पर कार्रवाई कौन करेगा, कार्रवाई कैसे होगी? जिससे महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने किसी को भी कैसिनो चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की।
वर्ष 2015 में कोर्ट पहुंच गया मामला
वर्ष 2015 में कैसिनो कानून लागू करने के लिए किसी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया कि जब कैसिनो चलाने की मंजूरी सरकार द्वारा दे दी गई है तो वह कैसिनो चलाने की अनुमति क्यों नहीं देती? इस पर कोर्ट द्वारा सरकार से जवाब मांगा गया। सरकार ने उस दौरान टालमटोल का रवैया अख्तियार किया। सूत्रों की मानें तो कैसिनो चलाने के लिए उस दौरान चार-पांच लोगों द्वारा अनुमति मांगी गई। ऐसे में राज्य सरकार पर कैसिनो प्रारंभ करने का दबाव बढ़ता जा रहा था किंतु कैसिनो प्रारंभ करने के पक्ष में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं थे।
इस गंदगी को महाराष्ट्र में आने नहीं दिया जाएगा
महाराष्ट्र में जब उद्धव की सरकार बनी तब भी कैसिनो प्रारंभ करने के लिए मंत्री स्तर की एक बैठक हुई। जिसमें इसको लेकर स्टडी ग्रुप भी बनाया गया। इसके पीछे तर्क था कि राज्य में कैसिनो होना चाहिए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ और देवेंद्र फडणवीस के हाथों में गृह विभाग आ गया। वह पहले से ही कैसिनो प्रारंभ करने के खिलाफ थे। विधानसभा के बीते मानसून सत्र के दौरान भी उप मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा कहा गया था कि इस गंदगी को महाराष्ट्र में आने नहीं दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में नहीं शुरू होंगे कैसिनो
महाराष्ट्र में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें महाराष्ट्र कैसिनो (नियंत्रण और कराधान) अधिनियम 1976 को निरस्त करने का प्रस्ताव पेश किया गया। बैठक के दौरान इस कानून को निरस्त करने और इसके अनुरूप एक विधेयक विधानमंडल में पेश करने की अनुमति दी गई। 47 साल पुराने कानून को रद्द करने के बाद अब महाराष्ट्र में कैसिनो खुलने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई है।
