Bihar: सेना में 4 साल की नौकरी का बिहार में विरोध, हाईवे और रेलवे पटरी पर भी उतरे प्रदर्शनकारी

Bihar News: सेना में 4 साल की भर्ती योजना (Agnipath Scheme) बिहार के लोगो को पंसंद नही आई और वे केन्द्र सरकार (Central Government) की इस अग्निपथ योजना (Agnipath Yojna) का विरोध शुरू कर दिए है। हाईवे मार्ग एवं रेलवे पटरी सहित जगह-जगह युवा उतर कर योजना के खिलाफ आवाज उठा रहे है (Protest against agnipath yojna)। ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा किए है। दूसरे ही दिन विरोध शुरू हो गया।

यहाँ आंदोलन हुआ तेज

प्रदर्शनकारियों ने बक्सर में रेलवे ट्रैक जाम किया तो मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में आगजनी की और सड़क जाम कर दी। आरा में भी जमकर बवाल मचाया। पुलिस और जीआरपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वे योजना को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के हाथ में लाठी-डंडे भी मौजूद है। उन्होंने आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में भी पहुँच कर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थें, लेकिन आंदोलन कारी नहीं मानें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सेना का कोई अधिकारी उन लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे वे सड़क से नहीं हटेंगें। बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली कोलकाता रेलवे ट्रैक को रोक दिया था। हांलाकि अधिकारियों के समझाइस के बाद वे हट गए। बेगूसराय में विरोध प्रदर्शन हुआ।

यह है मांग

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के तहत भर्ती प्रक्रिया रद्द हो और पुरानी भर्ती प्रक्रिया वापस हो। उम्र में 2 वर्ष की छूट दी जाए। एग्जाम प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाई जाए और एयर फोर्स एयरमैन का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए।

आखिर क्या है सरकार की अग्निपथ योजना (Agnipath Yojna Kya Hai?)

दरअसल केंद्र सरकार ने 14 जून को थलसेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। जिसके तहत भर्ती होने वाले युवाओं को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी।

प्रदर्शनकारियों ने कहा, 'रक्षा मंत्री ने जो ऐलान किया था कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति होगी, जिन्हें 4 साल के लिए सेना में नौकरी दी जाएगी। 4 साल बाद 75 फीसदी जवानों को 11 लाख रुपए देकर घर वापस कर दिया जाएगा। सिर्फ 25 फीसदी की सेवा में कुछ विस्तार होगा। यह युवाओं के साथ धोखा है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है।