Old Pension Scheme को लेकर आई बड़ी UPDATE, फटाफट से जानें
पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट के बारे में कर्मचारियों को जानना आवश्यक है। एक ओर जहां देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। वहीं जिन प्रदेशों में अभी तक पुरानी पेंशन योजना नहीं लागू की गई वहां के कर्मचारी अब विशेष योजना बना रहे हैं। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना के लिए कमर कसकर तैयार है।
कहां लागू हुई पुरानी पेंशन
ज्ञात हो कि देश के कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। वहीं कुछ बगैर कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार भी तैयारी में है।
पुरानी पेंशन की मांग हुई तेज
जानकारी के अनुसार जिन प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया गया है वहां के कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य के करीबन 50 संगठन पुरानी पेंशन योजना ओपीएस मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस रिटायर कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह है।
संगठनों की तैयारी
बताया गया है कि ओपीएस की मांग करने वाले देश और राज्य के करीब 50 संगठनों ने कहा है कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो वह आंदोलन करेंगे। बताया गया है कि इन संगठनों द्वारा संसद के मानसून सत्र में जुलूस निकालने की तैयारी है। राष्ट्रीय संयुक्त कार्यवाही परिषद के बैनर तले संगठनों ने 21 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं।
ओपीएस देश की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं
पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए हितकर नहीं है। आरबीआई गवर्नर का यह कहना कर्मचारी संगठनों पर कितना प्रभाव डालेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पूर्व गवर्नर के इस बयान पर कर्मचारी संगठनों का अपना अलग तर्क है।
